आंबोली - पर्यटन विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ अंतर्गत जकातवाडीतील तलाव विकासाचे काम चुकीच्या पद्धतीने झाले आहे. यासाठी वापरलेला ५५ लाखांचा निधी वाया गेल्याचा आरोप करून यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच मूळ क्षेत्रानुसार तलावाचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे समाजिक कार्यकर्ते अनिल चव्हाण यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की आंबोली-जकातवाडीत सर्वे क्र. ३९ मध्ये ११३ गुंठे क्षेत्रात तलाव आहे. तलावचे मूळ क्षेत्र ११३ गुंठे होते. या तलावाचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास व्हावा यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते श्री. चव्हाण तसेच ग्रामस्थांनी २००९ पासून मागणी केली आहे. सुरवातीला हे काम महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून घेण्याची ग्रामस्थांनी मागणी केली होती; मात्र शासनाकडून त्यासाठी मान्यता देण्यात आली नाही. नंतर हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाजवळ दिले होते. 

बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तलावाचा पर्यटन दृष्टीने आराखडा तयार केला. नंतर हे काम पाण्याचे, तलावाचे असल्याने लघु पाटबंधारे विभागाने आपल्या जवळ घेतले. या कामासाठी पर्यटन महामंडळ विकास विभागाकडून ५५ लाख रुपये निधी मंजूर केला. येथील तलावाचा विकास पर्यटनाच्या दृष्टीने सावंतवाडीतील मोती तलावासारखा करण्याचा मानस बांधकाम विभागाचा होता; मात्र हे काम लघु पाटबंधारे विभागाने घेतले. यात ५५ लाखांपैकी १० लाख हे तलावाभोवती फुटपाथ वीज व्यवस्था व सुशोभीकरण यासाठी होते. ४५ लाख रुपये तलावातील गाळ काढणे व तलावाच्या आतल्या बाजूने काळ्या दगडाचे पिचिंग करण्यासाठी होते.

तलावाला प्रवेशद्वार उभारून पर्यटनसाठी तलावामध्ये बोटिंग सुरू करण्याचा शासनाचा मानस होता. त्यात गेट उभारण्याच्या कामाचाही अंतर्भाग होता; मात्र लघुपाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या ठिकाणी गेट उभारले. या तलावाचा ठेका देण्यात आला व तलावाची खोली आणि उंची अत्यंत कमी ठेवली. या तलावातील गाळातील माती तलावाच्या बाजूलाच टाकून मातीच्या ढिगाऱ्यापासून तलावाच्या खोली मोजण्यात आली.

तलावाचे मूळ क्षेत्र सर्व्हे क्र. ३९ मधे ११३ गुंठे होते. या तलावचे कामाची सुरवात जमिनीची मोजणी न करताच सुरू केली. तलावाच्या बाजूने आतील मातीचा भराव घालून सुमारे २० मीटर जागा विनाकारण सोडली. या जमिनीची मोजणी करून सुरवात करावी, अशी मागणी जकातवाडीतील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख तसेच लघुपाटबंधारे विभागाजवळ केली होती; मात्र अधिकाऱ्यांनी जमीन क्षेत्राचे कोणतेही मोजमाप न करता ६० ते ७० गुंठे ठेवून तलावाचा आकार आखूड केला. सभोवताली भराव घालून तलावाचा आकार लहान केला. तलावाची खोली ही अगदी कमी ठेवली. काळ्या दगडाचे पीचिंगचे काम हे व्यवस्थित केले नाही. बोटिंगसाठी लागणारी पाण्याची खोली अत्यंत कमी असल्याने शासनाचा बोटिंग करण्याचा उद्देश फसला. तसेच सुशोभीकरणाचे कोणतेही काम करण्यात आलेले नाही. तलावाचा आकार आखूड करून मूळ सौंदर्य नष्ट केले.

तलावाच्या कामाबाबत ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले नाही. तलावाच्या या कामातून येथेच तलावाच्या बाजूला असलेल्या गिरिजानाथ मंदिरासमोर शेड किंवा सभागृह बांधून देण्याचे आश्‍वासन लघुपाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांने दिलेले होते; मात्र तलावाच्या कामाला तीन-साडेतीन वर्ष झाली; मात्र त्या कामाची कोणतीही हालचाल नाही. तलावच्या कामाचे तीन तेरा वाजवून अधिकाऱ्यांनी काढता पाय घेतला व शासनाचे लाखो रुपये वाया घालवले. याचा कोणताही पर्यटनासाठी काही उपयोग झाला नाही. उर्वरित १० लाख रुपये तसेच पडून आहेत. कामाचा बट्याबोळ करण्यात आला. कामासंदर्भात साधा फलक देखील लावलेला नाही. 

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार 
पर्यटन विकासासाठी तलाव विकसित करण्याचा शासनाचा उद्देश चांगला होता; मात्र चुकीच्या नियोजनामुळे तो फसला असा आरोप श्री. चव्हाण यांनी केला आहे. त्यामुळे तलावाच्या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी व बेजबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी व तलावाच्या पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे श्री. चव्हाण यांनी नमूद केले आहे.