रत्नागिरी : कोकणातील समुद्र बीच आता कायमची स्वच्छ आणि चकाचक दिसणार आहेत. त्यासाठी मुंबईसह कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे जिल्ह्यांना बीच क्लिनिंग मशीन दिले जाणार आहे. शासनाच्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभागाने किनाऱ्यांची स्वच्छता राखणे व पर्यावरणीय संवर्धनासह पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता करणाऱ्या प्रत्येकी सुमारे ८० लाख रुपयांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीला मंजुरी दिली होती. त्यामध्ये याचा समावेश असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याला दुजोरा दिला. जिल्हा प्रशासनाकडे हे मशीन सुपूर्द करण्यात येणार आहे.

कोकणाला मोठ्या प्रमाणात समुद्रकिनारा लाभला असला तरी आता हे किनारे प्रदुषणाच्या आणि अस्वच्छतेच्या विळख्यात आहेत. त्यामुळे किनाऱ्यांवर ठिकठिकाणी कचरा, प्लास्टिक बाटल्या, मलमूत्र आदी साचल्याचे दिसते. यामुळे स्थानिकांसह पर्यटकांना प्रचंड त्रास होतो. पर्यटनवाढीमध्ये खोडा घालण्याचा हा प्रकार असल्याने शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. म्हणून 'बीच क्लिनिंग मशीन' नावाचे हे यंत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत्या काही दिवसांमध्येच हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कळवले आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना समुद्रकिनाऱ्याची स्वच्छता राखण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ स्वयंचलित यंत्र देणार आहे. हे यंत्र काही दिवसांतच संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सुपूर्द केले जाणार आहेत.

यंत्रांचा एका वर्षांचा स्वच्छतेचा खर्च राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग उचलणार आहे. हे यंत्र पहिल्या वर्षी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नेमून दिलेल्या ठेकेदारामार्फत चालवण्यात येणार आहे. देखभाल दुरुस्तीची दोन वर्षे हमी संबंधित ठेकेदार कंपनीने दिली आहे. हे यंत्र या कालावधीत कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोपवण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०२१ ला झालेल्या मंडळाच्या बैठकीत किनाऱ्यांची स्वच्छता राखणे व पर्यावरणीय संवर्धनासह पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या स्वयंचलित समुद्र किनाऱ्याची स्वच्छता करण्यासाठी 'बीच क्लिनिंग मशीन' नावाचे मशीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

पॉइंटर-

• मुंबई, ठाणेसह रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगडला प्रत्येकी एक मशीन

• ८० लाख रुपयांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीला मंजुरी

• दोन वर्षे देखभालीची हमी ठेकेदार कंपनीकडे

• जिल्हा प्रशासनाच्या ताब्यात असणार मशीन