माथेरान - "जे ना लिहिले ललाटी, ते ते करी तलाठी' असे गावागावांतील तलाठ्यांच्या बाबतीत म्हटले जायचे! तलाठी हा ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू मानला जातो; मात्र त्यांच्याविषयी दफ्तरदिरंगाईच्या अनेक तक्रारी आल्याने सरकारने त्यांना कामाच्या ठिकाणी गावात राहणे बंधनकारक केले आहे. तसे परिपत्रकच नुकतेच काढण्यात आले आहे. 

महसूल प्रशासन आणि नागरिकांमधील दुवा म्हणून तलाठ्यांकडे पाहिले जाते. गावपातळीवर जमिनीचे व्यवहार; तसेच अनेक दाखल्यांसाठी आवश्‍यक असणारे तलाठी गावाऐवजी तालुक्‍याच्या शहरात बसून कारभार हाकतात, अशी तक्रार आहे. प्रत्येक गावात खासगी व्यक्ती हाताखाली ठेवून त्या व्यक्तींद्वारे अनेक तलाठ्यांचा कारभार चालत आहे. ही बाब सरकारच्या लक्षात आल्याने महसूल व वन विभागाने हे पत्रक काढून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तलाठ्यांवर निर्बंध लादण्यास सांगितले आहेत. त्यानुसार सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या जागेतच तलाठ्यांनी राहण्याची सूचना देण्यात आली आहे. 

ज्या दिवशी तलाठी गाव सोडून बाहेर जाणार आहे, त्या दिवसाचा नियोजित दौरा, बैठका, याबाबतची माहिती कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लिहून बाहेर जावे लागणार आहे. तलाठ्यांची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या, सूचना फलकावर लिहिण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सूचना फलकावर तलाठ्याने आपला मोबाईल क्रमांक, मंडल अधिकाऱ्यांचा व नायब तहसीलदारांचा मोबाईल नंबरही लिहावा, असे बजावण्यात आले आहे. 

...तर शिस्तभंगाची कारवाई 
सेवा हमी कायद्यांतर्गत सर्व बाबींची माहिती तलाठी कार्यालयाच्या आवारात लावण्यात यावी. त्यानुसारच शुल्क आकारणी करावी. तलाठी कार्यालयात खासगी व्यक्तींना कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी ठेवू नये. तसे केल्यास तलाठ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेश सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.