चिपळूण : वाशिष्ठी आणि शिवनदीतील गाळ काढावा, पूररेषेला स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी चिपळूणवासीयांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची दखल शासनाने घेतली आहे. महसूलमंत्र्यांसह संबंधित मंत्र्यांनी उपोषणकर्त्यांची मागणी तत्त्वतः मान्य केली. मात्र, अधिवेशनात अथवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निधीची ठोस तरतूद होत नाही. तसेच आदेश निघत नाहीत, तोवर उपोषण चालूच ठेवण्याचा निर्धार चिपळूण बचाव समितीने घेतला आहे. त्यानुसार सलग नवव्या दिवशी चिपळूणकरांनी साखळी उपोषण चालू ठेवले आहे.

गाळ काढणे आणि पूररेषेला स्थगिती देण्याच्या मागणीवर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी (ता. १३) मंत्रालयात बैठक घेतली. बैठकीत खनिकर्म विभागाचे मंत्री अस्लम शेख, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला होता. या मंत्र्यांनी गाळ काढण्याची मागणी मान्य करीत ठोस निधीची तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले; मात्र प्रत्यक्षात आश्वासनांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय उपोषण न थांबवण्याचा निर्धार समितीने केला आहे. २२ डिसेंबरपासून राज्य सरकारचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे तर गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होण्याची शक्यता आहे. या दोन्हींमध्ये चिपळूणकरांच्या मागणीवर ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

हा निधी तोकडा

जलसंपदा मंत्री, महसूल मंत्री, पर्यावरण मंत्री, खनिकर्म विभाग मंत्री आदींनी उपपोषणकर्त्यांच्या मागणीवर तत्काळ होकार दिला आहे. आमदार शेखर निकमांनी उपमुख्यमंत्र्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर साडेनऊ कोटीची तरतूद बजेटला करण्याचे लेखी आश्वासन मिळाले; मात्र हा निधी तोकडा असल्याने उपोषणकर्त्यांनी थेट १६० कोटींची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.

एकाच मंत्र्याकडे जबाबदारी

नद्यातील गाळासंदर्भात शासनाचे सात विभाग संलग्न आहेत. त्यांचीही मान्यता आणि सहकार्य लागणार आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या गाळ काढण्याचे काम नियमितपणे सुरू राहावे, त्यात अडथळे येऊ नयेत. उपोषणकर्त्यांनाही सात ठिकाणी धाव घ्यावी लागू नये. यासाठी एकाच मंत्र्याकडे त्याची जबाबदारी देण्याचा शब्द मंत्र्यांनी दिला आहे. स्वतंत्र आयुक्तस्तरीय अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून गाळ काढण्याचे आश्वासन समितीला मिळाले आहे.

महसूल मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत उपोषणकर्त्यांची मागणी मान्य झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अथवा अधिवेशनात त्यावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे; मात्र ठोस निर्णय झाल्याशिवाय चिपळूणवासीय कोणत्याही स्थितीत माघार घेणार नाहीत.

- अरुण भोजने, चिपळूण बचाव समिती