चिपळूण - राज्यात ऑनलाईन औषध विक्री सुरू आहे. याबाबत आमदार सदानंद चव्हाण यांनी अधिवेशनात आवाज उठविला. तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना अन्य व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी सरकारतर्फे २१ जणांवर कारवाई केल्याचे आणि परराज्यातील औषध विक्रेत्यांबाबत संबंधित राज्याच्या औषध नियंत्रकांना कळविल्याची माहिती दिली. 

सध्या ऑनलाईन विक्रीचा बाजार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. कपडे, चपला, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, सौंदर्य प्रसाधनांच्या अनेक कंपन्या ऑनलाईन शॉपिंग करणाऱ्या कंपन्यांशी जोडल्या आहेत. ऑनलाईन विक्रीमध्ये जाडी कमी करणाऱ्या उत्पादनांची संख्या मोठी आहे. गेल्या वर्षभरात विविध रोगांवरील औषधांचीही थेट विक्री सुरू झाली आहे. औषधे विक्रीच्या दुकानात फार्मसीचा पदवीधर असणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे पदवीप्राप्त विक्रेत्याला पगार देणे शक्‍य नसलेल्या मेडिकल स्टोअरच्या मालकांना दुकान सोडून जाता येत नाही. मग ऑनलाईन विक्री कायद्यात कशी बसते, असा प्रश्न विचारत अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने ३० मे रोजी बंद पुकारला होता. धोकादायक औषधांचीही विक्री सुरू असल्याचे शासनाच्या वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे; मात्र शासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सदर ई-फार्मसीच्या माध्यमातून होणाऱ्या औषधांच्या विक्रीवर निर्बंध येण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करत आहे, असा प्रश्न चव्हाण यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. 

या प्रश्नाला उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी केंद्र शासनाने १६ मार्चला औषध विक्रीबाबतचे प्रस्तावित धोरण प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. तसेच अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे २०१६ पासून ऑनलाईन औषध विक्रीच्या ७ प्रकरणी प्रथम खबर अहवाल दाखला, १३ प्रकरणी पेढीचा परवाना रद्द, ६ प्रकरणी पेढीचे परवाने निलंबित व १ प्रकरणी खटला दाखल, तसेच ५ प्रकरणी परराज्यातून औषध पुरवठा झालेला असल्याने संबंधित राज्य औषध नियंत्रकांना कळविण्यात आल्याचे उत्तर दिले.