रत्नागिरी - जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक फायदा होईल, यासाठी हापूसचे जीआय टॅंगिंग उपयुक्त ठरणार आहे. या नावाचा वापर करून इतर राज्यातून येणाऱ्या आंब्याची विक्री रोखण्याची कारवाई करा, प्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवा असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले.

खरीप हंगाम २०१९ साठीच्या आराखड्याचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंचल गोयल, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप, डॉ. संजय भावे, 
आरीफ शहा, पी.बी. काळे, प्रकाश देशमुख, दिपक कुटे, दौलत चव्हाण, मिलींद जोशी, डॉ. बी.डी. वाघमोडे यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

जीआय टॅगिंग हा महत्वाचा मुद्दा असून तो बौध्दिक संपदेचा भाग असल्याचे कायद्याने मान्य झालेले आहे. आंबा थेट बाजारात विकणे शक्‍य व्हावे यासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने होणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गालगत गाळे बांधून देणार आहेत. याकडे कृषी विभागाने अधिक लक्ष द्यावे असे. जिल्ह्यात गटशेतीतून अधिक उत्पादन शक्‍य आहे. आतापर्यंत बारा गटशेतींचे प्रकल्प सुरु आहेत. खरीप नियोजनात सौर पंप वाटप योजनेतून जिल्हयात ६६५ सौर पंप देण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. पंपामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय होईल, पर्यायाने त्यांचे उत्पादन वाढीसाठी फायदा मिळेल. गावात पालापाचोळा जाळल्यामुळे प्रदूषण होते. त्यावर रोख लावला पाहिजे. रोजगार हमी योजनेतून आत्तापर्यंत १४,०५७ हेक्‍टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड झाली. त्यात ९० टक्के झाडे काजूची आहेत. याचा आढावा सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

•  यावर्षी एक कंटेनर काजू अमेरिकेत निर्यात 
•  नदी स्वच्छता, गाळ काढणे, खोलीकरण राबविणार
•  सोनचाफा लागवडीसारख्या नव्या प्रयोगास प्राथमिकता
•  जुन्या आंबा बागांचा जीर्णोद्धार कार्यक्रम
•  जलसंपदा अंतर्गत ७०० हेक्‍टरवर सिंचन 
•  मृदा आरोग्य पत्रिका कार्यक्रमात आदर्शगाव बनविणार
•  भात लागवडीसाठी श्री पद्धतीचा वापर
•  मनरेगांतर्गत १० हजार हेक्‍टर फळबाग लागवड