ओरोस (सिंधुदुर्ग) - हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेअंतर्गत चालू वर्षी विमा कंपनीकडून तब्बल 22 कोटी 94 लाख एवढी नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा बॅंकेला प्राप्त झाली आहे. जिल्हा बॅंकेच्या 4 हजार 306 आंबा पीक विमा उतरलेल्या सभासद शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे, अशी माहीती जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी दिली. 

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना 2019 अंतर्गत जिल्ह्यातील आंबा व काजू बागायतर 5 हजार 334 शेतकऱ्यांनी जिल्हा बॅंकमार्फत 2 कोटी 72 लाखांचा विमा उतरविला होता. भारतीय कृषी विमा कंपनी मुंबईमार्फत हा विमा उतरविला होता. यातील 4 हजार 306 आंबा शेतकऱ्यांसाठी 22 कोटी 94 लाख इतकी विमा रक्कम जिल्हा बॅंकेकडे जमा झाल्याने कोरोना आपत्तीत आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने संबधित विमा कंपनी व शासन स्तरावर केलेल्या पाठपुरव्याला मोठे यश मिळाले आहे. यावर्षी सुद्धा आंबा व काजू बागायतदार यांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपली विमा रक्कम भरून विमा कवच घेण्याचे श्री. सावंत यांनी आवाहन केले आहे. 

प्रधानमंत्री फसल विमा योजना 2019 अंतर्गत जिल्ह्यातील आंबा व काजू पिकासाठी 5 हजार 334 शेतकऱ्यांनी 2 कोटी 72 लाख रुपये रक्कमेचा फळ पीक विमा उतरविला होता. यातील केवळ आंबा पिकाचा विमा उतरविलेल्या 4 हजार 388 शेतकऱ्यांना 22 कोटी 94 लाख रक्कम मंजूर झाली आहे. हे सर्व लाभार्थी जिल्हा बॅंकेचे आहेत. गतवर्षी 2 हजार 723 शेतकऱ्यांना 14 कोटी 32 लाख रुपये विमा रक्कम मिळाली होती. भारतीय कृषि विमा कंपनी मुंबईमार्फत आंबा पिकासाठी हेक्‍टरी 6 हजार 50 रुपये तर काजू पिकासाठी हेक्‍टरी 4 हजार 250 रुपये हवामान आधारित फळ पीक विमा रक्कम दिली जाते. 

वंचितांना लाभ 
जिल्ह्यात 39 महसूल मंडळे आहेत. यातील देवगड तालुक्‍यातील देवगड, मिठबांव, पडेल व मालवण तालुक्‍यातील मालवण, आंबेरी, आचरा ही मंडळे वंचित राहिली होती. यावर्षी मात्र सर्व मंडळाना लाभ मिळाला आहे. जमा झालेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे, असे सावंत यांनी सांगितले. 

काजुला रुपयाही नाही 
एकीकडे आंबा पीक नुकसानीची भरपाई विमा रक्कमेतून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळाली असताना दुसरीकडे याचवेळी खराब हवामानामुळे नुकसान झालेली काजू पिकाला शासनाने विमा कंपनीने एकही रुपया मंजूर केलेला नाही. 2019 मध्ये जिल्ह्यातील असंख्य शेतकऱ्यांनी काजू पिकाचा विमा उतरविलेला होता. त्यामुळे काजू उत्पादक नाराज झाले आहेत. 

संपादन - राहुल पाटील