गुहागर - शिवप्रेमी, दुर्गप्रेमी संस्था आणि व्यक्तींच्या गेल्या १५ वर्षांच्या प्रयत्नांना यश येऊन शासकीय दस्ताऐवजातून गायब झालेल्या गोपाळगड किल्ल्याला सातबारावर स्थान मिळाले. ऑगस्ट २०१६ मध्ये राज्य शासनाने ऐतिहासिक संरक्षित स्मारकाचा दर्जा दिला. त्यामुळे पुढील शिवजयंतीपर्यंत गोपाळगड स्वतंत्र होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

स्वातंत्रप्राप्तीनंतरच्या दस्ताऐवजामध्ये सरकारी कातळ अशी नोंद होऊन गोपाळगडाचे अस्तित्व नाहीसे झाले होते. ही जमीन त्या काळात निर्वासितांना देण्यात आली. त्यानंतर प्रथमच सत्यवान घाडे यांनी १ नोव्हेंबर २००४ च्या लोकशाही दिनात गोपाळगडाचे अस्तित्व कुठे आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने ९ नोव्हेंबर २००६ शासकीय खर्चाने मोजणी केली. त्यामध्ये युनूस आचरेकर व इतर, दाजी रामा हळदे, युनूस हुसैन मण्यार, कादीर हुसेन मण्यार यांच्या जागेमध्ये शासनाला किल्ला सापडला. त्यांच्या सातबारावर किल्ल्याची नोंद झाली. तत्कालीन आमदार विनय नातू आणि भास्कर जाधव (विधान परिषद) यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केले. अखेर पुरातत्व विभागाने ही ऐतिहासिक वास्तू असल्याची पहिली अधिसूचना २० जानेवारी २०१० ला प्रसिद्ध केली. 

ॲड. संकेत साळवी यांनी शिवतेज फाउंडेशनची स्थापना केल्यावर गोपाळगड स्वतंत्र होण्यासाठी उपक्रम सुरू केले. २०१५ मध्ये तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभेतून गोपाळगडाला ऐतिहासिक स्मारक करण्यासाठी ठराव घेतले. तब्बल १८ हजार सह्यांचे निवेदन पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना पाठविले.

परिणामी महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार-ब द्वारा पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने २० ऑगस्ट २०१६ ला गोपाळगडाला ऐतिहासिक संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर केले. आता खासगी मालकांच्या अतिक्रमणातून गोपाळगडाला मुक्ती मिळावी म्हणून शासनाच्या हालचालींना वेग आला आहे.  

१ हेक्‍टर ५.८३ आरमध्ये विस्तार
तीन बाजूंनी खंदक, २० मीटर लांबीची तटबंदी असलेला गोपाळगड किल्ला १ हेक्‍टर ५.८३ आरमध्ये विस्तारित आहे. या गडासह बाजूचे दोन हेक्‍टर ४०.०१ आर हे क्षेत्र शासनाने संरक्षित केले आहे. 

‘‘शासनाने लवकरात लवकर अतिक्रमण हटवून गोपाळगड ताब्यात घ्यावा. डागडुजी करून ऐतिहासिक वस्तूंचे संग्रहालय निर्माण करावे. किल्ल्यांचे संवर्धन, संरक्षण करण्यात यावे.’’
- दीपक वैद्य, अंजनवेल