पाली- शासन निर्णय 14 नोव्हेंबर 2017 नुसार शिक्षकांची सेवा जेष्ठता यादी तत्काळ करण्यात यावी असे पत्र माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी. एल. थोरात यांनी सोमवारी (ता.5) जिल्ह्यातील सर्व शिक्षण संस्थांना काढले आहे. यामुळे सेवा जेष्ठता असुनही ज्या पदवीधर डी. एड. शिक्षकांना पदोन्नती पासून डावलेले जात होते. तसेच अतिरिक्तही ठरविले जात होते त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

या संदर्भात रायगड जिल्हा पदवीधर डी.एड समन्वय समितीच्या पदाधिकार्यांनी नुकतीच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी रायगड यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी सेवाजेष्ठता व पदोन्नती अादेशाबाबतचे पत्र शिक्षणाधिकार्यांना दिले. माध्यमिक शिक्षणाधीकारी बी. एल. थोरात यांच्यासोबत एम. व्ही. साबळे, डि. टी. कासारे, ए. मनवर, एम. पाटील, एच. एल. लुबाल व एम. महाजन हे कोअर कमिटीचे पदाधिकार्यांनी प्रदिर्घ चर्चा केली. त्यानुसार शिक्षणाधिकार्यांनी शिक्षण संस्थांना सुधारीत सेवा जेष्ठता यादी तत्कार काढण्याचे पत्र दिले.

रायगड जिल्हा कोअर कमिटीने दिलेल्या पत्रामध्ये म्हंटले आहे कि जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांमधील डी. एड. वेतश्रेणीवर नियुक्ती असलेले पदवीधर डी. एड. व बी. एड. शिक्षकांबरोबर सेवाजेष्ठता अाणि पदोन्नतीत बाबात भेदभावाची वागणूक होत असुन जाणीवपुर्वक शासनाचे अादेश व सुचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचे अाढळून येत आहे. खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती 1981 नियमावली अनुसूची "फ" मधील नियम 12 मध्ये क श्रेणीसाठी पात्रतेचे निकष स्पष्टपणे दिले आहेत. तसेच 14 नोव्हेंबर 1917 च्या शासन निर्णयात कोणत्याही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. असे असतांनाही संशयाचे वातावरण निर्माण करुन जेष्ठ पदवीधर डी. एड. व डी. एड वेतश्रेणीवर नियुक्त बी. एड. शिक्षकांची सेवाजेष्ठता डावलण्यात येत असुन अन्यायकारकरित्या पदोन्नती पासून वंचित ठेवण्यात येत अाहे.

तसेच, शासनाच्या अादेशाचे पालन होत नसल्याचेही दिसुन येत आहे. या बाबींचा व शासन निर्णय संदर्भ क्रं. 2, 3 अाणि 4 यांचा विचार करता या बाबात वैयक्तीक लक्ष घालावे अाणि डी. एड. वेतश्रेणीवर नियुक्ती असलेले पदवीधर डी. एड. व बी. एड. शिक्षकांना न्याय मिळण्याची मागणी केली.

शासन निर्णय दि 14 नोव्हेंबर 2017 नुसार सेवाजेष्ठता यादी तयार करणेबाबत शाळा व संस्थांना सुचित करण्यात यावे. शासन निर्णय दिनांक 13 अाॅक्टोबर 2016 व दिनांक 24 जानेवारी 2017 अाणि दिनांक 14 नोव्हेंबर 2017 बाबत मुख्याध्यापक व शिक्षण संस्थांचे समुपदेशन करण्यात यावे. शासन निर्णय व धोरणानुसार जानेवारीमध्ये सेवाजेष्ठता यादी तयार करणे अपेक्षित असते.

मात्र, जिल्ह्यातील अनेक संस्थांनी त्या तयार केलेल्या नाहीत. त्यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने जानेवारी 2018 च्या सेवाजेष्ठता यादी तातडीने तयार करण्याबाबत सुचित करण्यात यावे. दिनांक 14 नोव्हेंबर 2017 च्या अादेशाप्रमाणे सेवाजेष्ठता यादी तयार झालेली खात्री करुन सेवाजेष्ठता प्राप्त वैक्तिलाच पदोन्नतीस मान्यता देण्यात यावी. संस्था स्तरावर पदोन्नती प्रस्ताव प्रलंबित असल्यास संबधित संस्थांना पदोन्नती प्रस्ताव सादर करण्याची कालमर्यादा द्यावी. पात्र व्यक्तिंचे पदोन्नतीत प्रस्तावस अापल्या कार्यालयाकडून विहित काल मर्यादेमध्ये मान्यता देण्यात याव्यात. शिक्षण विभागाकडे सेवाजेष्ठता यादी व पदोन्नतीच्या अनुषंगाने दाखल तक्रारी व प्रलंबीत प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा. इयत्ता पाचवी ते अाठवीला शिकविणार्या पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मान्य करण्यात यावी. सेवक संच मान्यतेमध्ये ज्या प्रवर्गातील शिक्षक अतिरिक्त ठरेल. या अनुषंगाने डी. एड. स्केलवर नियुक्ती असलेले पदवीधर डी. एड. व बी. एड शिक्षकांना न्याय मिळावा या मागण्या केल्या अाहेत.