रत्नागिरी : जिल्हा वार्षिक नियोजन विकास निधीला लागलेले कोरोनाचे ग्रहण अखेर सुटले आहे. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २५० कोटी रुपयाचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे सुमारे ९ महिने बंद असलेली विकासकामे आता मार्गी लागणार आहेत; मात्र त्याच वेळी चार महिन्यात या सर्व निधीचा विनियोग करण्याचे आव्हान पेलण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने २५० कोटीच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली होती; मात्र एप्रिल २०२१ पासून राज्यात कोरोना महामारीचा ससंर्ग वाढला आणि पुन्हा राज्यात टाळेंबदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. राज्याची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाने जिल्हा वार्षिक निधीतील योजनांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा वार्षिक योजनेतील ३० टक्के कोरोनाविषयक उपाययोजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आला. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जिल्हा विकास योजनेतील २५० कोटींपैकी केवळ ७५ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला होता. यातील ३० कोटी निधी कोरोनाविषयक उपाययोजनावर खर्च करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते तर इतर विकासकामांसाठी केवळ ४५ कोटी रुपये शिल्लक राहिले होते. या निर्बंधांमुळे जिल्ह्याच्या विकासकामांवर कोरोनाचे ग्रहण लागल्याचे दिसत होते.

राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांना वार्षिक योजनेत मंजूर निधी पुन्हा उपलब्ध करून दिली आहे. या शिवाय आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम आणि डोंगरी विकास निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळाची निधीभावी झालेली आर्थिक कोंडी सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने याला दुजोरा दिला.

रस्ते, साकव, बांधकामांवर होती बंधने

शाळा इमारीतींची दुरुस्ती, अंगणवाड्यांसाठी नवीन इमारतीचे बांधकाम, स्मशानभूमी सुधारणा कार्यक्रम तसेच आणखी काही नावीन्यपूर्ण योजना जिल्हा वार्षिक आराखड्यात प्रस्तावित होत्या. त्या निधीअभावी रखडल्या होत्या. रस्ते, साकव बांधकामे करता येणार नव्हती केवळ मदत पुनर्वसन, अन्न नागरी पुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन आणि वनविभागातील अत्यावश्यक कामांसाठी निधी खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आल्यामुळे निर्बंध शिथिल होऊन विकासकामांना गती मिळणार आहे.