रत्नागिरी - कोरोना महामारीने जिल्हा नियोजन समितीचा आर्थिक ताळेबंद पुरता कोलमडला आहे. 211 कोटींचा विकास आराखड्याला कात्री लावल्यामुळे विकासासाठी अवघे 53 कोटी जिल्हा प्रशासनाच्या हाती उरले आहेत. या परिस्थितीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी (ता. 14) पालकमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या तोकड्या निधीचे विकासकामांसाठी वाटप करताना प्रशासनाची कसरत होणार आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी या बैठकीबाबत माहिती दिली. बैठक 14 ऑगस्टला दुपारी 3 वाजता येथील अल्पबचत सभागृहात होणार आहे. 

बैठकीत 20 जानेवारीला झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त कायम करणे, कार्यपूर्ती अहवाल तसेच मार्च 2020 पर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा व 2020-21 च्या कामाचे नियोजन आदी कामकाज होणार आहे. जिल्ह्यातील कोविडच्या स्थितीचा आढावा, चक्रीवादळात बाधितांना झालेले मदतीचे वाटप यावरही चर्चा होणार आहे.

कोरोना महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या विकास आराखड्यास 33 टक्के कात्री लावली. त्याचा विकासकामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेची घडी घालण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र इतर खर्चावर शासनाने निर्बंध घातले आहेत. जिल्हा परिषदेलाही याचा सामना करावा लागणार आहे. 

कसे निधी वाटप करायचे हाच प्रश्‍न 

जिल्हा नियोजन समितीच्या 211 कोटी खर्चापैकी 33 टक्केच निधी खर्च करण्याचे शासनाने आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अवघा 70 कोटी निधी समितीच्या वाट्याला आला आहे. त्यापैकी 17 कोटी कोरोना महामारीशी सामना करण्यासाठी राखून ठेवला आहे. त्यापैकी 8 कोटी रुपये विविध उपाययोजनांवर खर्च केले आहेत. 70 कोटीतून 17 कोटी वजा केल्यास फक्त 53 कोटीच जिल्ह्याच्या विकासासाठी उरले आहेत. या त्रोटक निधीचे विविध विकासकामांवर कसे वाटप करायचे हा मोठा प्रश्‍न पालकमंत्री आणि जिल्हा प्रशासनासमोर असणार आहे.