कुडाळ - शासनाच्या माध्यमातून माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी 19 गावातून 38 सदस्यांची माणगाव खोरे आकारीपड निर्मूलन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी प्रगतशील शेतकरी दादा बेळणेकर यांची एकमताने निवड करण्यात आली.

माणगाव खोऱ्यात आकारीपड प्रश्‍न गेली कित्येक वर्ष येथील शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. या आकारीपडमध्ये 19 गावांचा समावेश आहे. 1970 पासून हा प्रश्‍न आजतागायत सुटलेला नाही. आंदोलने, निवेदने दिल्यानंतर हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न झाला; मात्र गेल्या काही महिन्यापासून राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, अतुल काळसेकर यांच्या माध्यमातून हा प्रश्‍न आता शासन दरबारी अंतिम टप्प्यात आला आहे.

प्रांताधिकारी यांच्याकडून मसुदा करण्याचे आदेश प्राप्त झाले. याठिकाणी जो अडसर निर्माण होत होता तो वनखात्याच्या माध्यमातून सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांना राज्यमंत्री चव्हाण यांनी आदेश दिले आहेत. हा आकारीपड प्रश्न मार्गी लागावा या अनुषंगाने काल (ता. 20) सायंकाळी केरवडे येथे बाळा केसरकर यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली.

दादा बेळणेकर, भाजपचे निलेश तेंडुलकर, देवेंद्र सामंत, किशोर शिरोडकर, बाळ सावंत, आबा मुंज, योगेश बेळणेकर, सिताराम कालवणकर तसेच 19 गावातील शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती. यावेळी हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक गावातून दोन सदस्य माणगाव खोरे आकारीपड निर्मूलन समितीवर घेण्यात आले आहेत.

समितीच्या अध्यक्षपदी शंकर ऊर्फ दादा बेळणेकर याची एकमताने निवड झाली. अन्य कार्यकारिणी अशी - उपाध्यक्ष - विजय खोचरे, विलियम डिसोझा, उल्हास सावंत, विक्रांत केसरकर, सचिव - योगेश बेळणेकर, सल्लागार किशोर शिरोडकर, वसंत दळवी, ज्ञानेश्वर सरनोबत, नंदकिशोर परब, भगवंत सावंत, भगवान राऊळ, रामचंद्र चाळके, शामसुंदर घाडी, रामा मेस्त्री, चंद्रकांत सावंत, प्रकाश घाडी, दिनकर राऊळ, रामचंद धुरी, आनंद धुरी, सीताराम कालवणकर, नीलकंठ लाड, रामचंद नाडकर्णी, सूर्यकांत नाईक, विश्वनाथ राऊळ, ज्ञानेश्वर राऊळ, शशिकांत नाईक, आबा सावंत, रामचंद्र निकम, दिनेश सुभेदार, दिलीप म्हाडगुत.

यावेळी नूतन अध्यक्ष बेळणेकर म्हणाले, ""भाजप सरकारच्या कारकिर्दीत आकारीपड प्रश्‍न अंतिम टप्प्यात आला आहे. येथील शेतकऱ्यांना भाजपच्या माध्यमातून न्याय देण्यासाठी निश्‍चितच प्रयत्न केला जाणार आहे. शिवापूर वनसंज्ञा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध राहू.'' काँगेसचे पदाधिकारी आबा मुंज यांनी महत्त्वाचे प्रश्‍न भाजपच्या माध्यमातून सुटत असतील तर चांगली बाब असल्याचे सांगितले.

आकारीपड निर्मुलन म्हणजे...
संस्थानकाळात गावे-वस्त्या काही कारणांने अन्य ठिकाणी स्थलांतरीत झाल्या. पण स्थलांतरीत झालेले ग्रामस्थ पुन्हा तेथे राहण्यासाठी आले. स्थलांतरानंतर या ग्रामस्थांच्या जमिनीवर शासन दरबारी आकारीपड अशी नोंद झाली. साहजिकच या जमिनी ग्रामस्थांच्या नावावर कागदोपत्री राहील्या नाहीत. त्या जमिनीवरील आकारीपड ही नोंद हटवून त्या जमिनी ग्रामस्थांच्या नावावर केल्या जाव्यात अशी मागणी जोर धरत आहे. यालाच आकारीपड निर्मुलन असे म्हटले जाते.