सावंतवाडी (सिंधुदुुर्ग)  अडथळ्यांची मोठी शर्यत पार करून आणि गुणवत्तेचा कस लावून नोकरी तर मिळवली; पण घरापासून शेकडो किलोमीटर दूर महिन्याला अवघ्या सहा हजारांत कसं जगायचं? तेच मायबाप सरकारने सांगावं, असा प्रश्‍न नवनियुक्‍त शिक्षण सेवकांना पडला आहे. यातच सरकारच्या नवनव्या उपक्रमांचे ओझे नोकरीत रूजू झाल्याझाल्या त्यांच्यावर पडत आहे. 

2010 नंतर तब्बल 10 वर्षांनी यंदा पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती करण्यात आली. अनेक नवनियुक्त शिक्षकांची आपल्या जिल्ह्यापासून हजारो किलोमीटर लांब असणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये नियुक्ती झाली. यासाठी गुणवत्तेचा निकष लावला गेला. एकीकडे महागाई वाढत असताना दुसऱ्या ठिकाणी खोली भाडे, कौटुंबिक व इतर खर्च तुटपुंज्या मानधनात भागवणे त्यांना खुपच जिकरीचे बनले आहे. त्यातच अनेक वर्षे भरती न झाल्यामुळे या अनेक शिक्षकांसोबत त्यांची कुटुंब सुद्धा आहेत. 6 हजारात ह्या इतर सदस्यांचा खर्च कसा भागवायचा असा पेच या नवनियुक्त शिक्षकांसमोर आहे.

नियुक्त होण्यापूर्वी यातील अनेक शिक्षक हे अगदी खासगी क्‍लासेसद्वारे रोजीरोटी चालवत होते. नियुक्तीनंतर ते राहत असलेले घर व क्‍लासेस चालवत असलेला व्यवसाय सोडून शाळेत हजर झाले; मात्र खासगी क्‍लासेसद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाएवढे मानधनही मिळत नसल्याने या सहाय्यक शिक्षक किंवा शिक्षण सेवकांमध्ये मोठी नाराजी आहे. 
2012 पासून या शिक्षकांच्या मानधनात वाढही झाली नाही.

2000 मध्ये गुजरात शासनाच्या विद्या सहायक या योजनेच्या धर्तीवरी राज्यात सुद्धा 'शिक्षण सेवक' या गोंडस नावाने ही योजना सुरू होती. या योजनेच्या नावाप्रमाणेच या नवनियुक्त शिक्षकांना शिक्षक म्हणून नाही तर सेवका प्रमाणेच वागणूक दिली जात आहे. हे मॉडेल गुजरातचे असले तरी तेथे नवनियुक्त शिक्षकांना 19 हजार 500 एवढे पुरेसे मानधन देण्यात येते. कर्नाटक, मध्यप्रदेश, राजस्थान ह्या तुलनेने कमी प्रगत असणाऱ्या राज्यात ही योजना अस्तित्वातच नाही; मात्र महाराष्ट्रात या योजनेतून शिक्षण सेवकांना सहा हजार इतकेच मानधन दिले जाते. 

दृष्टीक्षेपात 
अभियोग्यताधारक -1 लाख 98 हजार 
नियुक्त शिक्षक - 5 हजार 800 

..तरीही विसर 
14 मे 2012 ला आमदार कपिल पाटील यांनी पाठपुरावा करून "शिक्षण सेवक' हे पदनाम सहाय्यक शिक्षक (परिविक्षाधीन) असे करून घेतले आहे. तरीही शासनाला याचा विसर पडला आहे आणि त्यांनी नव्याने दिलेल्या नियुक्ती आदेशावर "शिक्षण सेवक' असाच उल्लेख केला आहे. 

"तो' कालावधी कमी करा 
शासनाच्या उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 10 ऑगस्टला कोरोनाच्या काळात ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन श्रेणी लागू केली. त्यामुळे मागण्यांचा विचार करून सहाय्यक शिक्षक (परिविक्षाधीन) शिक्षकांना ही नियमित वेतनश्रेणी लागू करून परिविक्षाधीन कालावधी कमी करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. 

शिक्षण सेवक मानधनवाढ प्रस्ताव अंतिम टप्यात आहे; परंतु कोरोनामुळे शासनाच्या तिजोरीत तुटवडा आहे. सध्यस्थितीत या विषयाची मंजुरी घेऊन शासन निर्णय निर्गमित करण्यासंदर्भात शासन विचाराधीन आहे. प्रत्यक्ष हे लाभ मात्र मार्च/एप्रिललाच दिले जातील. 
-बच्चू कडु, राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण विभाग 

सध्यस्थितीत असलेल्या कोरोना संकटाची जाणीव आहे. शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन पुर्वलक्षी प्रभावाने शासन निर्णय करावा. शासनाची आर्थिक बाजू सावरल्यावर प्रत्यक्ष लाभ देण्यात यावा. 
- गणेश सावंत, नवनियुक्त शिक्षक, सिंधुदुर्ग  

संपादन - राहुल पाटील