विनोद दळवी

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : जिल्हा परिषद प्रशासनाने शून्य ते दहा पटाच्या ४६५ शाळांचे समायोजन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत; मात्र यातील ११९ शाळांचे समायोजन करण्यास भौगोलिक दृष्टया शक्य होणार नाही. कारण या शाळांची पटसंख्या कमी असली तरी समायोजन करण्यास नजिक शाळा नसणे, शाळा असल्यास तेथे ओहोळ असल्याने, जाण्यास रस्ता नसल्याने या शाळांचे समायोजन करण्यास अडचणी येत आहेत. (difficulty-adjusting-119-school-in-sindhudurg-edition-marathi-news-akb84)

लोकसंख्येवर नियंत्रण आल्याने ग्रामीण भागांत जन्म प्रमाण कमी झाले आहे. यापूर्वी एका दांपत्याला तीन ते चार मुले असायची. मात्र, आता एक किंवा दोन मुले असतात. याचा परिणाम ग्रामीण भागातील लोकसंख्येवर होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील २१५ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पाचपेक्षा कमी तर २५० शाळांमध्ये दहापेक्षा कमी पटसंख्या आहे. कमी पटसंख्या असली तरी त्याठिकाणी शासनाच्या नियमानुसार मंजुर असलेले शिक्षक द्यावे लागतात. शासनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात होतो; मात्र त्याचे अपेक्षित फलित मिळत नाही.

कारण कमी मुले असल्याने त्यांचा बौद्धिक विकास होत नाही. जास्त मुले असली की शिक्षकांना ज्ञानदानास समाधान मिळते. त्याचा मुलांच्या शैक्षणिक विकासावर चांगला परिणाम होतो; मात्र जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कमी पटसंख्येच्या शाळा असल्याने त्या शाळांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करावे, अशी गेली अनेक वर्षे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात मागणी होत आहे. या मागणीने २०१९ मध्ये संग्राम प्रभूगांवकर अध्यक्ष असताना उचल घेतली होती. मात्र, त्यानंतर हा विषय मागे पडला होता.

आता पुन्हा यासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे यावेळी शासन स्तरावरुन आग्रह होताना दिसत आहे. ही जमेची बाजू आहे. शासनाच्या निकषानुसार शून्य ते दहा पटसंख्या असलेल्या शाळांतील ४६५ शाळांचे समायोजन होवू शकते. मात्र यातील ११९ शाळांचे भौगोलिक कारणामुळे समायोजन करता येणार नाही. ३४६ शाळांचे समायोजन करता येणार आहे. यात शून्य ते पाच पटसंख्या असलेल्या २१५ पैकी १५८ शाळांचे समायोजन करता येणार आहे. ५७ शाळांचे भौगोलिक कारणामुळे करता येणार नाही. पाच पर्यंतच्या शाळांचे समायोजन केल्यास ५०३ विद्यार्थ्यांचे समायोजन होणार आहे. दहा पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन केल्यास १९८२ विद्यार्थ्यांचे समायोजन होणार आहे.

...तर अतिरिक्त शिक्षक

जिल्ह्यातील शून्य ते दहा पटसंख्येच्या ज्या ३४६ शाळांचे समायोजन होणार आहे. तेथे ६९२ मंजुर पदे आहेत. मात्र, या शाळांत ५७१ शिक्षक कार्यरत आहेत. वरील शाळांचे समायोजन झाल्यास हे १९ शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. केवळ शून्य ते पाच पटसंख्येच्या समायोजन होण्यास पात्र ३४६ शाळांचे समायोजन केल्यास २३४ शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. समायोजन करण्यात येणाऱ्या या शाळांमध्ये ३१६ मंजुर पदे आहेत. तर २३४ शिक्षक कार्यरत आहेत.

शासनाचा खर्च

प्रशासनाने केवळ शून्य ते पाच पटसंख्येच्या शिक्षकांना वर्षाला १७ कोटी ४० लाख ९६ हजार रुपये एवढा खर्च पगारासाठी केला जातो. पोषण आहार मानधन खर्च २५ लाख २८ हजार होतो. शाळा अनुदान ३ लाख ९५ हजार दिले जाते. वीज बिल ३ लाख ९५ हजार द्यावे लागते. शाळा दुरुस्ती व बांधकाम यासाठी २ कोटी ७३ लाख ६० हजार रुपये खर्च येतो. अशाप्रकारे वर्षाला २० कोटी ५५ लाख ६४ हजार रुपये खर्च येतो. तर शासनाने शून्य ते दहा पटसंख्या असलेल्या ३४६ शाळांचे समायोजन केल्यास हाच खर्च ५१ कोटी २४ लाख ७५ हजार ४०० रुपये होतो.

निधी वाचणार

शिक्षक पगार ४२ कोटी ४८ लाख २४ हजार होतो. पोषण आहार मानधन ५५ लाख ३६ हजार रुपये, शाळा अनुदान १७ लाख ३० हजार रुपये, सादिल अनुदान ८ लाख ६५ हजार व वीज बिल ८ लाख ६५ हजार रुपये तर शाळा दुरुस्ती व बांधकाम यासाठी ७ कोटी ८६ लाख ५५ हजार ४०० रुपये, असा समावेश आहे. याचाच अर्थ पाच पटसंख्ये पर्यंत समायोजन झाल्यास २० कोटी ५५ लाख ६४ हजार रुपये तर दहा पटसंख्ये पर्यंतच्या शाळांचे समायोजन झाल्यास ५१ कोटी २४ लाख ७५ हजार ४०० रुपये शासनाचे वाचणार आहेत.

..तर असा होणार खर्च

समायोजन केल्यानंतर प्रति विद्यार्थी १५ हजार रुपये प्रवास खर्च येणार असल्याचा अंदाज प्रशासनाचा आहे. त्यामुळे तेवढी रक्कम वर्षाला प्रवास भत्ता देण्याचे नियोजीत करण्यात येत आहे. पाच पटापर्यंत ५०३ मुले असल्याने त्यांना १५ हजार प्रमाणे वर्षाला ७५ लाख ४५ हजार रुपये खर्च येणार आहे. तोच खर्च दहा पर्यंतच्या समायोजित करण्यात येणाऱ्या ३४६ शाळांतील १९८२ विद्यार्थ्यांना २ कोटी ९७ लाख ३० हजार रुपये एवढा येणार आहे. याचाच अर्थ सध्या होत असलेल्या खर्च वाचणार आहे. तसेच मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील कोणत्याही शाळा किंवा विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जाणार नाही. शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही. ज्या ठिकाणी भौगोलिक दृष्टया किंवा सोयिसुविधांचा विचार करता समायोजन शक्य नाही. त्या शाळांचे समायोजन केले जाणार नाही.

- एकनाथ आंबोकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सिंधुदुर्ग