रत्नागिरी : ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला पंधराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची बिले थेट ठेकेदाराच्या बॅंकेत जमा होणार आहेत. त्यासाठी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट (पीएफएमएस) यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे.

बिले देण्यामध्ये पारदर्शकता व गतिमान कारभारासाठी शासनाकडून हे पाऊल उचलले आहे. विविध शासकीय योजनांमधून होणारी कामे पूर्ण केल्यानंतर त्याची बिले धनादेशाद्वारे ठेकेदारांना अदा केली जातात. ग्रामपंचायतस्तरावर कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जातात. अनेकवेळा धनादेश गहाळ होणे, तिन महिन्यांची मुदत पूर्ण झाल्यामुळे ते रद्‌द होणे, यासारखे प्रकार ठिकठिकाणी होतात. ठेकेदाराकडे संबंधित कामाचे पैसे वेळेत पोच होणे आवश्‍यक असते.

हेही वाचा - घर जमीन, झाडांचे मुल्यांकन योग्य पध्दतीने झाले नसल्याने त्यांच्यात नैराश्‍याचे वातावरण होते

अनेकवेळा धनादेशावर वेळेत सह्या होत नाहीत. मार्च अखेरीस मोठा गोंधळ होण्याची शक्‍यता असते. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्र शासनाने विविधस्तरावर शासकीय व्यवहार हे पीएमएफएसच्या माध्यमातून सुरु केले आहेत. जिल्हा परिषदेला 15 वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना 52 कोटी 36 लाख रुपये, जिल्हा परिषदेला 6 कोटी 54 लाख रुपये, पंचायत समितीला 6 कोटी 54 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतींना निधी वितरीत केलेला आहे. 

आचारसंहितेनंतर कामे 

ग्रामपंचायत निवडणुकीची धामधुम सुरु असल्यामुळे आचारसंहिता आहे. प्राप्त झालेला 15 व्या वित्तचा निधी आचारसंहिता संपल्यानंतरच खर्ची टाकला जाणार आहे. विकास आराखडे तयार असून प्रत्यक्ष कामे करण्यासाठीची कार्यवाही सुरु होणार आहे. 

हेही वाचा - वावर वाढल्याने परिसरात भितीचे वातावरण 

डिजिटल सह्यांची गरज भासणार 

विकासकामांचीही बिले पीएमएफएसच्या माध्यमातून केली जातील. ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या डिजिटल सह्यांची गरज भासणार आहे. यासाठी कार्यशाळा घेण्याचे काम जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभाग आणि लेखाविभागाकडून सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यात 15 व्या वित्त आयोगातील निधीसाठी ही यंत्रणा राबविण्यात येत असली तरीही भविष्यात सर्व योजनांसाठी याचा उपयोग होणार आहे. 

संपादन - स्नेहल कदम