ओरोस: सिंधुदुर्गात येत्या काही दिवसांत पुन्हा राजकारण तापणार असले तरी जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील वातावरण तापलेले आहे. यापूर्वी जिल्ह्यातील हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढ्या विकास सहकारी संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदान होताना दिसत होते; मात्र यावेळी परिस्थिती बदललेली आहे. आतापर्यंत निवडणुका होऊन गेलेल्या संस्थांमधील तब्बल ४० टक्के संस्थांसाठी प्रत्यक्ष मतदान झाले आहे. विविध राजकीय पक्षांनी पुढील जिल्हा बँक निवडणुकीच्या अनुषंगाने या संस्था आपल्या ताब्यात घेण्याची चढाओढ सुरू केलेली आहे; मात्र यामुळे मुळातच आर्थिक कमजोर असलेल्या या संस्थांना आर्थिक खर्चाला सामोरे जावे लागत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात सहकार रुजू लागला आहे. तरीही जिल्ह्यातील विकास संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध मोठ्या संख्येने होत होत्या. बिनविरोध निवडणूक करण्याचा इतिहास अनेक संस्थांनी केला आहे. आपल्या विकास संस्थेची निवडणूक होते, हे यावेळी अनेक वर्षे सभासद असलेल्या सभासदांना कळले आहे. यापूर्वी संस्थेला आर्थिक भुर्दंड नको, राजकीय वाद नको, असे म्हणत खेळीमेळीत बिनविरोध निवडणुका घेतल्या जात होत्या; मात्र, ऑक्टोबर २०२१ पासून गेल्या सात महिन्यात १७७ विकास संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यातील ६६ संस्थांच्या निवडणुका प्रत्येक्ष मतदानाने पार पडल्या. यावरून जिल्ह्यातील सहकार वातावरण किती तापलेले आहे, हे स्पष्ट होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विकास संस्था या कार्यरत आहेत; परंतु आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. केवळ सात ते आठ संस्थांचा व्याप मोठा आहे. त्यामुळे या संस्था ब वर्गात आहेत. उर्वरित सर्व संस्था ‘क’ वर्गात आहेत. ‘क’ वर्गात असलेल्या संस्थांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे या संस्थांना निवडणूक खर्च परवडत नाही. एका विकास संस्थेला आपली निवडणूक प्रक्रिया पार पडण्यासाठी कमीतकमी ३५ हजार ते ६० हजार रुपये खर्च येतो. एवढा खर्च उभा कसा करायचा? असा प्रश्न या संस्थांसमोर पडलेला आहे. सध्या २६ संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्येही तीच स्थिती राहिलेली आहे. भाजप व शिवसेना पक्षाकडून एकास एक उमेदवार उभे केले जात असल्याने या निवडणूका होत आहेत.

गेली अनेक वर्षे मी जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालयात कार्यरत आहे; मात्र यावर्षी सारख्या मतदान प्रक्रिया यापूर्वी विकास संस्थांत झाल्या नव्हत्या. निवडणूक बिनविरोध होत असल्याने कधी निवडणुका झाल्या ते समजत नव्हते; मात्र यावेळी बिनविरोध निवडणुका होण्याचे प्रमाण खूपच घटले आहे. यावेळी संस्थांच्या मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती झालेली दिसली. त्यामुळे मतदान प्रक्रियेला सुद्धा उपस्थिती लक्षवेधी लाभत आहे. सहकारी संस्थांच्या मतदारांत झालेली जनजागृती जमेची बाजू असली तरी यामुळे संस्था निवडणूक खर्चामुळे आर्थिक खाईत लोटल्या जात आहेत.

- श्रीमती यु. यु. यादव,अधीक्षक, जिल्हा सहकारी संस्था उपनिबंधक कार्यालय