कुडाळ ( सिंधुदुर्ग ) - महावितरण महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांच्या रोजगार व अन्य विविध समस्यांना घेऊन महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने 7 जुलैपासून राज्यव्यापी "काम बंद' चा इशारा दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर तिनही कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्यावतीने शुक्रवारी (ता.3) 3 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ही चर्चा निष्फळ ठरल्याने 7 पासून राज्यव्यापी काम बंद करण्याचा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने दिल्याचे पत्रकात जिल्हाध्यक्ष आनंद लाड यांनी म्हटले आहे. 

या चर्चेमध्ये महावितरण कंपनीच्या वतीने संचालक मानव संसाधन पवनकुमार गंजू, औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके, ललित गायकवाड, महापारेषण कंपनीचे संचालक मानव संसाधन सुगत गमरे, औद्योगिक संबंध अधिकारी अनंत पाटील तर महानिर्मिती कंपनीचे संचालक मानव संसाधन मंता उपस्थित होते. संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष नीलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे इत्यादी उपस्थित होते. 

महानिर्मिती कंपनीतील कार्यालयीन व कारखान्यातील आशा सर्व कामगारांना 20 टक्‍के पगारवाढ ही जूनच्या वेतनातून दिली जाणार असून वाढ लागू झाल्या तारखेपासून फरकाची रक्कम सुद्धा टप्प्या-टप्प्यात दिली जाणार आहे असे मान्य केले. महापारेषण कंपनीत कंत्राटदारांकडून वेतनात होत असलेल्या आर्थिक हेराफेरीच्या तक्रारी पाहता याबाबत नवीन सॉफ्टवेअर तयार केले, असून लवकरच या माध्यमातून सर्व कामगारांना पगार दिला जाणार आहे. त्यामुळे पीएफ ईएसआय, वेतनामध्ये आता कोणतीही गडबड होणार नाही, असे कंपनीकडून कळविले आहे. 

महावितरण कंपनीच्या वतीने मागील अनेक आंदोलनामध्ये ज्या - ज्या चर्चा झाल्या त्याची आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही. असलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी होत नाही. कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही आणि आता सात हजार पदांची भरती झाल्यानंतर मागील 10 ते 15 वर्ष कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना आम्ही कामावर ठेवू शकणार नाही, यावर प्रशासन ठाम राहिले.

7000 कंत्राटी कामगारांच्या जॉब सिक्‍युरिटीबाबत तसेच त्यांना सामावून घेणे आरक्षण देणे, याबाबत सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल, असे हे निर्णय आमच्या हाती नाही, असे सांगून शाश्‍वत रोजगाराच्याबाबत प्रशासन कोणतेही ठोस आश्‍वासन न देऊ शकल्याने ही चर्चा निष्फळ ठरल्याने 7 पासून राज्यभरातील सर्व कामगार काम बंद ठेवणार हे नक्की झाले आहे. 

अद्याप चर्चेसाठी बोलावले नाही 
या आंदोलनाबाबत 8 जूनला मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, प्रधान ऊर्जा सचिव यांना नोटीस दिली असून अद्याप यापैकी कोणीही चर्चेसाठी बोलवले नाही. सरळ सेवा भरती असताना अंतर्गत कामगारांना 60 टक्‍केच्या वर प्राधान्य मिळाले आहे, हे एक आश्‍चर्य आहे. तिन्ही कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी 7 पासून या बेमुदत कामबंद आंदोलनात मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेच्यावतीने केले आहे. या आंदोनलामुळे निर्माण होणाऱ्या विदारक परिस्थितीस शासन व ऊर्जाखातेच जबाबदार असेल, असा इशारा देखील संघटनेने दिला आहे.