सावंतवाडी - नागपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोकण कृषी विद्यापीठाशी संलग्न एक मत्स्य महाविद्यालय, चार प्रशिक्षण केंद्रे आणि आठ संशोधन केंद्रे नागपूरला जोडली जाण्याच्या शक्‍यतेला बळकटी आली आहे. या विरोधात कोकणातील लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिकांनी आवाज न उठवल्यास कोकणच्या सागरी मत्स्यजीव संशोधनाची मोठी हानी होण्याची शक्‍यता आहे.

दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात शिरगावच्या मत्स्य महाविद्यालयासह चार प्रशिक्षण आणि आठ संशोधन केंद्रे कार्यरत आहेत. मत्स्य महाविद्यालयाची स्थापना १९८१ मध्ये झाली. महाराष्ट्राच्या मत्स्य उत्पादनात कोकणाचा पर्यायाने सागरी मासेमारीचा हिस्सा सर्वांत मोठा आहे. येथील गरज लक्षात घेऊन त्या काळात हे महाविद्यालय सुरू झाले. यात कोकणातील मुलांना ७० टक्‍के जागा आरक्षित असतात.

विद्यापीठाने सागरी संशोधनाची व्याप्ती वाढवत यात प्रशिक्षण केंद्रे आणि संशोधन केंद्रांची भर टाकली. २००० मध्ये राज्य सरकारने महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची (म्हापसू)ची स्थापना करत याचे मुख्यालय मासेमारीशी फारसा संबंध नसलेल्या नागपूरमध्ये नेले. या विद्यापीठाच्या स्थापनेदिवशीच कोकणातील मत्स्य महाविद्यालय व सर्व संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रे कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कार्यकक्षेतच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र महाराष्ट्रात मत्स्य व पशू क्षेत्राशी संबंधित कोणतीही पदवी देण्याचा अधिकार केवळ ‘म्हापसू’लाच असेल, अशी दुसरी तरतूद झाली.

१७ जुलै २०१८ ला पाच विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी नागपूर उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. यात त्यांनी महाराष्ट्रातील तीनपैकी एक मत्स्य महाविद्यालय ‘म्हापसू’च्या कार्यक्षेत्रात नाही. यामुळे २००० पासून आतापर्यंत त्या महाविद्यालयात म्हणजेच शिरगावच्या मत्स्य महाविद्यालयातून विद्यार्थ्यांना दिलेल्या पदव्यांबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला.

या याचिकेचा निकाल न्यायालयाने नुकताच त्या पालकांच्या बाजूने दिला. न्यायालयाने राज्य शासनाला २००० ते २०१८ या काळात शिरगाव मत्स्य महाविद्यालयात वितरित पदव्या अधिकृत करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा, कोकण कृषी विद्यापीठाकडे असलेल्या मत्स्य व पशु क्षेत्राशी संबंधित आस्थापनांबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. 

मत्स्य महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्रांमधून आतापर्यंत कोकणाला भूषणावह काम झाले आहे. येथील अनेक विद्यार्थी मत्स्य संशोधनाकडे वळत आहेत. या आस्थापना नागपूरला जोडल्यास कोकणचे पर्यायाने महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीचे मोठे नुकसान होणार आहे. या विरोधात कोकणातील आमदारांनी आवाज उठवून आस्थापना कोकण कृषी विद्यापीठाकडेच राहतील, अशी तरतूद करावी.
- महेंद्र पराडकर, मासेमारी क्षेत्राचे अभ्यासक.

स्पर्धा हवी की मक्‍तेदारी?
हा प्रश्‍न २००० मध्ये पशू व मत्स्य क्षेत्राशी संबंधित पदवी देण्याचा केवळ म्हापसूला अधिकार असल्याची तरतूद तशीच राहिल्याच्या तांत्रिक मुद्‌द्‌यामुळे उपस्थित झाला आहे. वास्तविक दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यापीठांना अशी पदवी देण्याचा अधिकार असल्यास त्यातून स्पर्धा होऊन संशोधन आणि शिक्षणाचा दर्जा वाढणार आहे. एकाकडेच अधिकार राहिल्यास मक्‍तेदारी निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. 

काय आहे भीती?

•   कोकणाला मिळणाऱ्या ७० टक्‍के विद्यार्थी कोट्यावर परिणाम
•   सागरी संशोधन कमी होण्याची शक्‍यता
•    विद्यापीठाच्या स्थानिक समितीवर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण राहणार नाही
•    पशू, मत्स्य संशोधन विस्ताराला मर्यादा शक्‍य