रत्नागिरी- आंबा कॅनिंगच्या दराबाबत शाश्‍वती नसल्याने आंबा उत्पादकांना त्याचा लाभ होत नाही. त्यासाठी कॅनिंगचा लिलाव बाजार समितीच्या आवारात करण्याचा निर्णय बागायतदार, आंबा व्यापारी आणि प्रक्रिया कंपन्यांच्या संयुक्‍त बैठकीत झाला. दर घसरण्याला धारवाडचा आंबा कारणीभूत असल्याचे कंपनी प्रतिनिधींनी उघड केल्यावर बागायतदार संतापले. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याची मागणी केली. मात्र, तो आंबा कोण आणते, हे सांगण्यास प्रतिनिधींनी असमर्थता दर्शविली. त्याला आळा घालण्याची जबाबदारी बाजार समितीने घेतली. चोरीचा आंबा कॅनिंगला येऊ नये, यासाठी अधिकृत खरेदी केंद्र गावागावात सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. 

बागायतदारांचा आंबा थेट कंपन्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी बाजार समितीने पुढाकार घेतला आहे. यासाठी आज सभापती गजानन पाटील यांनी आंबा बागायतदार, व्यापारी, कंपनी प्रतिनिधी यांची बैठक घेतली. या वेळी एक्‍झॉटिक, जैन ऍण्ड जैन, फूड ऍण्ड इंक, अलाना कंपनीचे प्रतिनिधी, व्यावसायिकांतर्फे साजीद शहा, अशोक चव्हाण, शाहीद मिरकर; तर बागायतदारांतर्फे डॉ. विवेक भिडे, प्रदीप सावंत, बावा साळवी, टी. एस. घवाळी, अमर देसाई, प्रसन्न पेठे आदी उपस्थित होते. 

ेशेतकऱ्यांकडील कॅनिंगला घालावयाचा आंबा व्यापाऱ्यांमार्फत कंपनीकडे जातो. यावर्षी समितीच्या आवारात व्यापाऱ्यांनी आंबा आणून द्यायचा, तेथून तो कंपनीकडे पाठविला जाईल, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले. रस्त्यावर अनेक खरेदी केंद्रे असल्याने बाजार समितीकडे बागायतदार वळणार नाहीत, असे व्यापाऱ्यांचे मत होते. तसेच रात्री चोरीचा आंबा कॅनिंगला घातला जातो. त्याला बंधन घालणे आवश्‍यक आहे, अशी मागणी बागायतदारांनी केली. याला आळा घालण्यासाठी बाजार समितीची अधिकृत केंद्रे गावागावात सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या केंद्रात आंबा विक्री करणाऱ्यांची नोंद ठेवली जाईल. चोरीचा आंबा असेल तर तो स्वीकारला जाणार नाही, अशी व्यवस्था करू, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले. 

कंपनीचे दर सातत्याने बदलतात. ते नियंत्रित करावेत, अशी मागणी बागायतदारांनी केली. दर घसरण्याला धारवाडचा आंबा कारणीभूत असल्याचे कंपनीचे प्रतिनिधी श्री. मोरे यांनी सांगितले. तो आंबा हापूसमध्ये मिसळून कंपनीला दिला जातो. त्या आंब्याचा दर अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे हापूसच्या दरातही घट होते. हा धारवाडचा आंबा रत्नागिरीत येतो कसा, असा प्रश्‍न श्री. पेठे यांनी विचारला. त्यावर कंपनीचे प्रतिनिधी अनुत्तरित झाले. मात्र, त्याचा बंदोबस्त बाजार समितीकडून केला जाईल, असे आश्‍वासन सभापती पाटील यांनी दिले. समितीच्या चेकनाक्‍यावर आंबा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची कसून तपासणी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच कॅनिंगचा दर ठरविण्यासाठी आठ दिवसांत पुन्हा चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

व्यापाऱ्यांना दणका 
शेतकऱ्यांकडून आंबा खरेदी करून व्यापारी तो कॅनिंगला देतात. या खरेदी-विक्रीचा फायदा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना कमीच मिळतो. बऱ्याच वेळा मध्यस्थ व्यावसायिक दर पाडतात. कंपनीकडून मिळणारा मलिदा शेतकऱ्याला मिळतच नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या या निर्णयाचा फटका कंपन्यांना आंबा घालून गडगंज झालेल्या व्यापाऱ्यांना बसणार आहे. याला बागायतदार बावा साळवी यांनीही दुजोरा दिला आहे.