रत्नागिरी : गेले तेरा दिवस पर्ससीननेटधारक उपोषण करत आहेत, पण पालकमंत्री, आमदार खासदारांना विचारपूस करायला वेळ नाही. अंधेरनगरी चौपट राजासारखे(Andher Nagari Chaupat Raja) तिघाडी सरकार(Government) काम करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा मी निषेध करतो. परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या या पर्ससीननेटधारकांना मी पाठिंबा देतोय, असे सांगत त्यांची अडचण समजून मार्ग काढण्याकरता अधिकारी, मंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांनाही भेटण्याची ग्वाही माजी आमदार बाळ माने यांनी दिली. उपोषणकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर ते म्हणाले, नाईलाजाने आंदोलन करावे लागत आहे.

मासेमारी (Fishing)करणाऱ्यांच्या अडचणींबाबत मंत्री, अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली, डॉ. सोमवंशी अहवालात म्हटल्याप्रमाणे दर पाच वर्षांनी मासेमारी व्यवसायाचे पुनसर्वेक्षण करून सुधारणा व्हाव्यात, परंतु याकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी सांगितले होते की, दोन वर्षांत काय होतेय याचे परीक्षण करून कायद्याच्या चौकटीतून न्याय देऊ. परंतु एकतर्फी सागरी नियमन कायद्यात सुधारणा करून तिघाडी सरकारने अन्याय केला आहे.(Ratnagiri news)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नील क्रांतीसाठी विविध योजना आणल्या. देशाला परकीय चलन मिळण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही योजना आणल्या आहेत. डोलनेट, पर्ससीनेट, ट्रॉलिंगवाले यांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत. याकरता राज्याने केंद्राची मदत घेतली पाहिजे. पर्ससनीनेटधारक याचक झाले पाहिजेत, आपल्या पायाशी आले पाहिजेत, या पद्धतीची राज्य सरकारची भूमिका दिसते. या वेळी मझर मुकादम, इम्रान मुकादम, नासीर वाघू, पुष्कर भुते, सुहेस साखरकर, मालदार शेठ, मेहबूब फडनाईक, यासिन मजगावकर, अकबर होडेकर उपस्थित होते.

मीसुद्धा मच्छीमारच !

माझे वडील यशवंतराव माने यांनी १९५४ पासून मच्छीमारी केली. मीसुद्धा हा व्यवसाय केलाय. मी मच्छीमारांचे प्रश्न समोर आले असता राजकारणापलीकडे जाऊन मदत केली, याची जाणीव मच्छीमारांना आहे. मच्छीमार बांधव, भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून आलो आहे, असे बाळ माने यांनी सांगितले.