नाशिक : राज्यातील नऊ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी खरीप व रब्बी हंगामाच्या पीककर्ज रूपांतरण केलेल्या 824 कोटी कर्जाच्या रकमेपैकी "नाबार्ड'ने त्यांच्या हिश्‍श्‍याच्या 495 कोटींच्या फेरकर्जाला आज राज्य शासनाने हमी दिली आहे. यात नाशिक जिल्हा बॅंकेच्या 45 कोटींच्या फेरकर्जाचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यात 2015-16 या आर्थिक वर्षात प्रचंड दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकरी पीककर्जाची परतफेड करू शकत नव्हते, म्हणून राज्य सरकारने पीककर्जाचे रूपांतरण मध्यम मुदतीच्या कर्जात करण्याची योजना जाहीर केली होती. राज्यातील 50 पेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. त्यात नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे 45 कोटींच्या कर्जाचे मध्यम मुदतीत रूपांतरण करण्यात आले, तर राज्यातील नऊ जिल्हा सहकारी बॅंकांनी 824 कोटी 45 लाख 92 हजारांच्या पीककर्जाचे मध्यम मुदतीत रूपांतरण करण्यात आले. या रकमेपैकी फेरकर्ज स्वरूपात "नाबार्ड' हिश्‍श्‍याचे 60 टक्के 495 कोटी रुपये राज्य सहकारी बॅंकेला मंजूर करण्यात आले आहे.

ही रक्कम राज्य सहकारी बॅंकेच्या एसएलआर प्रतिभूती प्रायमरी सिक्‍युरिटी म्हणून "नाबार्ड'ने तारण घेण्याच्या अटीवर पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शासनाची हमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पीककर्जापासून वंचित असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.