ओरोस (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात शासनाच्या नव्या निकषानुसार खाजगी बस किंवा रेल्वेमधून येणाऱ्यांना 14 दिवस क्वारंटाईन रहावे लागणार आहे; मात्र हे संस्थात्मक क्वारंटाईन नसून होम क्वारंटाईन असेल. तसे आदेश आज जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी जारी केले.

राज्याच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश जारी केले. त्यानुसार सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक - राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या बसेसला 50 टक्के आसन क्षमतेने प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी असेल; परंतु उभे राहून प्रवास करण्यास मनाई असेल. रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकारी स्थानिक प्रवाशांना प्रवाशांची सर्व माहिती स्क्रिनींग करिता पुरवतील किंवा उपलब्ध करून देतील. थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवस गृह विलगीकरण (होम क्वारंटाईन) चा शिक्का मारला जाईल.

थर्मल स्कॅनरमध्ये लक्षणं दिसल्यास संबंधित प्रवाशास कोविड केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये पाठवले जाईल. सार्वजनिक वाहनाद्वारे येणाऱ्या प्रवाशांची रॅपीड ऍन्टीजेन चाचणी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या थांब्यावर अधिकृत लॅबद्वारा सेवा पुरवतील. चाचणीचा खर्च संबंधित प्रवाशाकडून किंवा बस सेवा पुरवणाऱ्याकडून घेतला जाईल. अंतरजिल्हा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाच्या हातावर रेल्वे प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ यांच्याद्वारे क्वारंटाईन असा शिक्का मारण्यात यावा, या अटी व शतींमध्ये अधिन राहून जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणाऱ्या लांब पल्ल्यांच्या बस किंवा रेल्वे सुरू राहतील.

खाजगी प्रवासी वाहतूक-खाजगी बस सेवा वगळता प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन किंवा अत्यावश्‍यक सेवेच्या किंवा वैध कारणांसाठी ड्रायव्हरसह बसेसच्या क्षमतेच्या 50 टक्के चालू ठेवण्यास परवानगी असेल. हे आंतरजिल्हा किंवा आंतर शहर असण्याची अपेक्षा नाही आणि ते प्रवशांच्या निवासस्थानापुरतेच मर्यादित असावेत.

एखाद्या अत्यावश्‍यक सेवेसाठी किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा अंत्यसंस्कारासारख्या घटनेत किंवा कुटुंबातील गंभीर आजारपणात भाग घेण्यासाठी आवश्‍यक असल्यास आंतरजिल्हा किंवा आंतर शहर प्रवासाची परवानगी असेल. त्या व्यतिरिक्त कोणीही प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीस रक्कम रुपये 10 हजार दंड आकारण्यात यावा. खाजगी बसमध्ये एकूण आसनक्षमतेच्या 50 टक्के प्रवाशांना परवानगी असेल. उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई असेल. 15 टक्के किंवा 5 कर्मचारी उपस्थिती अत्यावश्‍यक सेवा विभाग वगळता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बंधनकारक करण्यात आली आहे.

..तर 50 टक्के उपस्थिती बंधनकारक

अत्यावश्‍यक सेवा विभागात 50 टक्के उपस्थिती बंधनकारक झाली आहे. लग्न समारंभाला दोन तासाची वेळ देण्यात आली असून 25 लोकांना उपस्थितीची अट ठेवली आहे. या नियमांचे उल्लघन करणाऱ्या कुटुंबाला 50 हजार रुपये दंड व कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत लग्नाच्या हॉलवर बंदी घालण्यात येईल, असे नवीन आदेश जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यानी दिले आहेत. 1 मेपर्यंत हे आदेश लागू राहणार आहेत.

Edited By- Archana Banage