सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यात जवळपास ८०० आशा सेविका आहेत. कोविड काळात आपला जीव धोक्‍यात टाकून सेवा बजावणाऱ्या शिवाय वर्षभर पोलिओ, डास निर्मूलन, क्षयरोग निर्मूलन, कुष्ठरोग निर्मूलन, जननी सुरक्षा व माता बालमृत्यू प्रमाण रोखण्यासाठी अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर नागरिकांच्या सुरक्षित आरोग्य सेवेसाठी आशा सेविका कार्यरत राहतात; मात्र त्यांना कार्यक्षेत्रातुन दूरवरची पायपीट, वेतन अपूर्ण राहिलेला प्रश्‍न आणि कार्यास योग्य मिळत नसलेला दर्जा आदी समस्या व प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. शासन दरबारी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही याकडे पाठ फिरवल्यामुळे आशा सेविकांमध्ये याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 

जिल्ह्यात 2009 पासून आशा सेविका कर्मचारी आजपर्यंत त्यांच्या कार्य सेवेस अकरा वर्षे पूर्ण होत आली; मात्र कायमस्वरूपी वेतनाचा प्रश्‍न अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. सुरवातीस तुटपुंज्या मानधनानंतर जीआरही निघाल्यानंतर या वर्षापासून दोन हजार रुपये कायमस्वरूपी मानधन देण्यात आले. 

जननी सुरक्षा अंतर्गत गरोदर मातांना रुग्णालयात भरती करणे त्याचे अवघे 300 रुपये मानधन, संबंधित महिलेचे वजन व लसीकरण यासाठी महिलेला उपकेंद्र पाचवेळा भेटीसाठी दाखल केल्यावर 600 रुपयेच देण्यात येते. याशिवाय एखाद्या कार्यक्षेत्रातील क्षयरोग शोधून त्याचे स्फुटन घेणे, संबंधित रुग्ण पॉझिटिव्ह निघाल्यावर रुग्ण शोधल्याबद्दल 250 रुपये, रुग्णाच्या औषधोपचाराची जबाबदारी स्वीकारून औषध उपचारानंतर रुग्ण निगेटिव्ह आल्यास त्याचे 600 रुपये मानधन देण्यात येते. याशिवाय कुष्ठरोग सर्वेक्षण करताना रुग्णाला कुष्ठरोग उपचार घेण्यासाठी प्रवृत्त करणे, कुपोषण टाळण्यासाठी शून्य ते सहा वर्षाच्या मुलांना औषधे पुरविणे, मलेरिया, लेप्टो, डेंगी या रुग्णांचे रक्त नमुने घेणे अशी घटनास्थळी जाऊन कार्य सेवा बजावावी लागते. 2009 पर्यंत वर्षाकाठी अडीच हजार रुपये तुटपुंजे मानधन प्राप्त व्हायचे. तरीही अनेक आशा सेविकांनी आपले कार्य सुरू ठेवले. 

आशा सेविका सध्याच्या कोवीड काळामध्येही कोरोना लक्षणे असलेले किंवा क्वारंटाईन केलेल्या रुग्णांचे सर्वेक्षण घटनास्थळी जाऊन करीत होते. त्या पार पाडत असलेल्या जबाबदारीचा विचार करता त्यांना 15 हजार रुपये कायमस्वरूपी वेतन मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यांच्या कामकाजाला वेळेचे कुठलेही बंधन नसते, पोलिओ जनजागृती करणे, डास निर्मूलन, सांडपाण्याचा निचरा या उपक्रमाची जनजागृती करणे याही उपक्रमात त्यांचा सक्रिय सहभाग असतो. 

प्राकृतिक रचनेचा विचार करता मोठ्या आकाराच्या गावात कामकाज पार पाडताना गरोदर माता, मुले किंवा रुग्णांपर्यंत पोहोचताना दूरपर्यंत पायपीट करीत ये-जा करावी लागते. त्याचे नमुने व औषधे घेण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रही त्यांना जवळ नसतात. अगदी कमी वेळात अनेक रुग्णांपर्यंत पोहोचावे लागते. नियमित रक्तदाब व मधुमेह आजार असलेल्या रुग्णांची औषधे तसेच रक्तदाब तपासणी जबाबदारी ही त्यांच्याजवळ असते. आशांना कार्यक्षेत्रात शासनाकडून बांधकाम करून एखादी जागा प्राप्त झाल्यास त्यांचा वेळ व खर्च वाचू शकतो. हा विषय सोलापूरमध्ये आयोजित राज्य फेडरेशनच्या सभेत उपस्थित असलेले अधिकारी अनिल नक्षणे यांच्यासमोर मांडला होता; मात्र त्यावर अद्याप तोडगा निघाला नाही.

मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आशा सेविकांना 3 हजार मानधन मिळत असेल तर त्यांना दहा हजार वेतन असायला हवे, यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे जाहीर केले होते; मात्र त्याबाबतही पूर्तता करण्यात आले नाही. राज्य फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार निर्माण करण्यात आलेल्या कृती समितीमार्फत मुख्यमंत्र्यांचा जवळ ई-मेल व इतर माध्यमातून आशा सेविकांच्या प्रश्‍नांबाबत पाठपुरावा अद्यापही सुरू आहे; मात्र अनेक प्रश्‍न अनुत्तरित असल्यामुळे आशा सेविकांना वारंवार मोर्चा काढण्याची वेळ येते. 
सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कस युनियनमार्फत आपल्या मागण्या वारंवार शासन दरबारी मांडण्यात येतात. सध्याची महागाई व कोरोनाचा धोका लक्षात घेता त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांच्या मागण्या सोडविण्याची आशा व्यक्त होत आहे. 
 
"आरोग्य सेविकेएवढा दर्जा द्या' 
आशा सेविका घटनास्थळी जाऊन आरोग्य सुधारणेबाबत अनेक कार्य पार पाडल्यानंतर आरोग्य सुधारण्याच्या पुढील कार्यवाही होत असतात. त्यामुळे आशा सेविकांच्या कार्याला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे आशा सेविकांना आरोग्य सेविका एवढा दर्जा देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

संपाद्न - राहुल पाटील