पाली - जिल्ह्याला 240 किमी चा सागरी किनारा लाभला आहे. येथील कोळी बांधव आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह मत्स्यव्यवसायात करतात. परंतु सध्या मासळीचा दुष्काळ आहे. नैसर्गिक संकटे, प्रदूषण व सरकारी धोरणांमुळे मत्स्य दुष्काळ ओढवला असल्याचे येथील कोळी बांधवांचे म्हणणे आहे.

वारंवार येणारी नैसर्गिक आपत्ती, वादळे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सरकारचे उदासीन धोरण, फसवी आश्वासने, शासनाची आळसावलेली मानसिकता यामुळे कोळी बांधवांच्या जीवनात वारंवार संकट आणि वादळे निर्माण केली आहे. येथील मत्स्यव्यवसाय धोक्यात आला आहे. मच्छिमारांना असंख्य समस्या भेडसावत आहेत.

जेट्टी, स्वच्छता गृह, शीतगृह यांचा अभाव तसेच कारखान्यातील केमिकलयुक्त, रासायनिक द्रव्य सागरात सोडले जात असल्याने जलप्रदूषण वाढले असून याचा परिणाम मत्स्य उत्पादनावर झाला आहे. माशांच्या प्रजाती दुर्मिळ झाल्याचे कोळी बांधव सांगत आहेत. यावर उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरतेय. रासायनिक व पेट्रोकेमिकल्स कारखाने यांचे डम्पिंग ग्राउंड जणू काही सागर व नद्या आहेत.

यातील सांडपाणी सागरात सोडून सांडपाण्याची विल्हेवाट लावली जाते, मात्र हेच जलप्रदूषण आम्हाला उध्वस्त करून टाकत असल्याची चिंता कोळी बांधवानी व्यक्त केली आहे. पारंपरिक मासेमारी कोळी बांधवांना परवडत नाही. अत्याधुनिक व तंत्रयुक्त पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय करावा तर सरकारची उदासीनता दिसून येत आहे.

मत्स्य व्यावसायीक हनुमान पेरेकर म्हणाले की पूर्वी मासळी जास्त मिळायची, आता मासळी कमी मिळते, आता मत्स्य दुष्काळ आहे. सरकारचे आमच्याकडे लक्ष नाही. अलिबाग सागर खाडी ला जेट्टी नाही. त्यामुळे मासेमारी आणि मासे व्यवसाय करताना खूप हाल होतात.

महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे सचिव

उल्हास वाटखरे म्हणाले की महाराष्ट्रात किनारपट्टीतील मच्छीमारांवर भयावह परिस्थिती आलेली आहे. शासन वेळोवेळी निर्माण झालेल्या समस्या सोडवत नाही. जलप्रदूषण, सेवा सुविधांचा अभाव तसेच ओवर फिसिंग, परप्रांतीयांची घुसखोरी आदी कारणांनी मासेमारी धोक्यात आलीय. मच्छिमारांचा मासेमारीत होणारा खर्च देखील निघत नाही. अशातच जल प्रदूषण रोखण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे.

शेतकऱ्यांना जशा सुविधा पुरविल्या जातात, मच्छिमारांना कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. केवळ पोकळ, फसवी आश्वासने दिली जातात. या विभिन्न समस्येवर महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने वारंवार आवाज उठवला जातो, मात्र सरकार या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने ही भयानक परिस्थिती ओढवली आहे.

रामा कोळी या कोळी बांधवाने सांगितले की किमान 90 टक्के पारंपरिक व्यवसायिक कर्जबाजारी झाले आहेत. सरकारने पारंपरिक मच्छिमारांचा आर्थिक सर्व्हे करून कायमस्वरूपी पेन्शन सुरू करावी. तसेच समाजाला जातीचे दाखले मिळावेत अशी मागणी केली.

जनार्दन भगत यांनी सांगितले की पाणी, जेट्टी व गाळाचे प्रश्न भेडसावत आहेत, सरकार जेट्टी बांधून देत नाहीत. आम्ही गोरगरीब कोळ्यांनी पैसे काढून जेट्टी केली, ती अपुरी पडते. महिलांचे स्वच्छतागृह अभावी हाल होतात. हमीभाव नाही, बाजारपेठ नाही, डिझेलचा परतावा मिळत नाही. असे अनेक प्रश्न आम्हाला सतावतात.

सोईसुविधा द्याव्यात

सागर तट संशोधन व संवर्धन सामाजिक संस्थेचे सचिव नंदकुमार रघुवीर यांनी सांगितले की स्वातंत्र्यानंतर जेवढी राज्य व केंद्र सरकार आली ती उदासीन असल्याचे दिसले. राज्य व केंद्रात कृषी खाते आहे. मात्र मच्छिमार यांसाठी खाते नाहीत. 8 हजार 10 हजार करोडच्या बाता मारतात, मात्र प्रत्यक्षात 200 कोटी रुपये ही खर्च होत नाही. त्यामुळे राज्य, केंद्र व जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र मत्स्य विभाग हवा आहे.

सागरात मत्स्य बीज उत्पादन वाढीसाठी काही प्रवण क्षेत्र संरक्षित करावीत. शीतगृह निर्माण करावीत. घरात बसून धोरणे राबविता येणार नाहीत, या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे सल्ले घेतले पाहिजे. प्रत्येक समस्येवर उपाय होऊ शकतात, पण सरकारची उदासीनता आहे. सरकारने सकारात्मक दृष्टी ठेवली तर अमुलाग्र क्रांती होईल.

निलक्रांती अंतर्गत अनेक प्रकल्प अपूर्ण

महाराष्ट्र राज्य कृती समिती उपजिल्हा प्रमुख अजय सोडेकर यांनी सांगितले की प्रत्येक संस्थेकडून सरकारकडे वारंवार प्रश्न आणि समस्या मांडल्या जातात, मात्र शासन त्याकडे दुर्लक्ष करते. बंदरे उपलब्ध नाहीत. निलक्रांती योजनेखाली 7000 कोटी आणले होते. मात्र शासनाचे सर्व प्रकल्प अपूर्ण राहिले, असा थेट आरोप आहे.

प्रगत मच्छिमार व पारंपरिक मच्छिमार यांच्यातील वाद मिटवून उत्पादन कसे वाढेल, सर्वांच हित कसे होईल यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. सरकार आम्हाला सापत्नपणाची वागणूक देते. आज कोळी बांधवांची स्थिती हलाखीची आहे, दागिने गहाण ठेवून डिझेल व मच्छिमारीचे साहित्य आणावे लागतेय. घरात जेवायला मच्छी नाही. सरकार म्हणतेय पर्यटन करा. ते शक्य नाही, आमच्या हातात काही शस्त्र आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत आम्ही सरकारला आमची ताकत दाखवून देऊ.