रत्नागिरी - राजापूर तालुक्‍यातील भालवली खालची गुरववाडी येथील नळपाणी योजनेवरून झालेल्या दोन गटातील वादावर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंचल गोयल यांनी तात्पुरता तोडगा काढला. सध्या उभारलेले चारही स्टॅण्डपोस्ट वाडीतील 118 कुटुंबांना वाटून दिली जावीत, अशा सूचना सीईओंनी दिल्या आहेत. तसेच योजनेचे उर्वरित काम पाणीपुरवठा समितीकडून काढून जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे घेण्याचे आदेशही दिले.

राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून खालची गुरववाडी येथे 2015 ला पाणी योजना मंजूर झाली होती; परंतु अंतर्गत वादामुळे त्याचे साठ टक्‍केच काम पूर्ण झाले होते. योजनेतील विहिरीसह पाईपलाईन टाकण्याचे काम ठेकेदाराकडून पूर्ण करण्यात आले. मात्र टाकीसाठीच्या जमिनीचे काम अपूर्ण राहिल्याने पाणी वितरण करणे शक्‍य नव्हते. पाणी आहे, पण टाकी नाही अशी अवस्था होती.

पाण्याचा दुसरा पर्याय नसल्याने ग्रामपंचायतीने तात्पुरती पाच हजार लिटरची टाकी आणून त्यावरून चार स्टॅण्डपोस्टला पाणी सोडण्यात येत होते. गावातील पंचवीस कुटुंबांना पाणी मिळत नव्हते. गटा-तटाच्या राजकारणातून हा गोंधळ निर्माण झाला होता. त्या अनुषंगाने आमदार राजन साळवी, पंचायत समिती सभापती अभिजित तेली यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य दीपक नागले यांनी ही बाब सीईओंच्या निदर्शनास आणून दिली.

त्यानंतर मंगळवारी (ता. 7) सीईओ गोयल यांनी प्रत्यक्ष योजनेची पाहणी केली. त्यानंतर पाणीपुरवठा समिती, ग्रामपंचायत सरपंच यांच्यासह मुख्य प्रतिनिधींची बैठक घेतली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या चार स्टॅण्डपोस्टचे विभाग करून 118 कुटुंबांना वाटून देण्याच्या सूचना केल्या.

एक स्टॅण्डपोस्टवर 20 ते 25 कुटुंबे राहतील, असे नियोजन ग्रामपंचायतीने करावे असे सांगितले. 15 हजार लिटर पाण्याच्या टाकीचे काम जिल्हा परिषदेमार्फत पूर्ण करण्यात येणार आहे. ग्राम पाणीपुरवठा समितीकडून ते काम काढून घेण्यात आले आहे. जागेचे बक्षीसपत्र अद्याप झाले नसल्यामुळे ही कार्यवाही जिल्हा परिषद करणार आहे. भविष्यात समन्वयाने पुढील कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

यासंदर्भात उद्या (ता. 9) ग्रामपंचायतीमध्ये पंचायत समिती सभापती अभिजित तेली, गटविकास अधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्‍त बैठक आयोजित केली आहे.

"खालची गुरववाडी योजनेचे साठ टक्‍के काम पूर्ण झाले आहे. टाकीचे काम झाले की पाणी घरापर्यंत जाऊ शकते. पुढील कार्यवाही ग्रामपंचायतींमार्फत करावयाची आहे.''

- दयानंद परवडी, कार्यकारी अभियंता