दाभोळ - पश्‍चिम घाटामधील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समावेश असलेल्या गावांपैकी रत्नागिरी जिल्ह्यामधील ९८ व राज्यातील एकूण ३८८ गावे वगळण्यात यावीत, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाला पाठविला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९० गावांचाही त्यात समावेश असल्याची माहिती राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दापोली येथे दिली. दापोली विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेनेच्या कार्यकर्ता व पदाधिकारी मेळाव्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. 

डॉ. डी. के. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पश्‍चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची भौतिक पडताळणी करून ते क्षेत्र निश्‍चित करावे, असे निर्देश केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने सर्व राज्यांना दिले होते. राज्य सरकारने संवेदनशील क्षेत्राची पडताळणी करून त्याचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती व त्यासाठी हरकती मागविण्यात आल्या. 

राज्य सरकारच्या अहवालानुसार ३ ऑक्‍टोबर २०१८ च्या प्रारूप अधिसूचनेमधील राज्यातील २ हजार १३३ गावांपैकी पश्‍चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात २ हजार ९२ गावे प्रस्तावित केली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड, लांजा, राजापूर, संगमेश्वर तालुक्‍यांतील ९८ गावांचा यात समावेश आहे, तर सिंधुदुर्ग जिल्हातील देवगड, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी या तालुक्‍यांमधील ९० गावांचा समावेश आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्‍यातील ९ गावांचा, शहापूर तालुक्‍यातील ५ गावांचा समावेश आहे. सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्‍यातील २, सातारा जिल्ह्यातील जावळी, कोरेगाव, पाटण, सातारा, वाई तालुक्‍यातील गावांचा तसेच धुळे, कोल्हापूर नाशिक, पालघर, पुणे, रायगड जिल्ह्यांतील गावांचाही यात समावेश आहे. 

एमआयडीसीच्या अखत्यारीतील ५७ गावे
वगळलेल्या गावांमध्ये एमआयडीसीच्या अखत्यारीतील ५७ गावे, खदानी क्षेत्रातील १९, शहरी भागातील क्षेत्र (नगर परिषदेचे क्षेत्र) ५, इतर विशिष्ट गावे २६, दूरस्थ गावे २८१ अशा ३८८ गावांचा प्रस्तावात समावेश आहे. ही गावे वगळण्यात आल्यानंतर या गावात विविध विकासकामे करताना कोणताही अडथळा येणार नाही.