शापूरजी पालोनजी कंपनीने अंग काढले; प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात

चिपळूण - शापूरजी पालोनजी कंपनीने चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे मार्ग उभारणीच्या कामातून अंग काढून घेतले. सरकारने मोठा गाजावाजा करून कंपनीबरोबर केलेला करारही रद्द झाला आहे. मागील दहा वर्षांपासून हा प्रकल्प रेंगाळलेला आहे. प्रभूंच्या कारकिर्दीत त्याला चालना मिळाली; मात्र आता प्रभूंचे खाते बदलल्यामुळे चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबतच प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

कोकण व पश्‍चिम महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या चिपळूण-कऱ्हाड  रेल्वे मार्गाच्या सर्व्हेक्षणाला २००७-०८ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी मंजुरी दिली होती. तत्कालीन खासदार श्रीनिवास पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नामुळे त्यास यश आले. त्यानंतर रेंगाळलेल्या या मार्गाला चालना देण्याचे काम २०१२ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले. या मार्गासाठी येणाऱ्या ९२८.१० कोटी खर्चापैकी राज्य शासनाने ५० टक्के हिस्सा (४६४ कोटी) खर्च करण्यास अनुकूलता दर्शवली. त्यानंतर केंद्र व राज्यात भाजप सरकार आल्याने या मार्गाबाबत साशंकता होती. रेल्वे मंत्रिपदी सुरेश प्रभू यांची वर्णी लागल्याने या रेल्वे मार्गाच्या आशा पल्लवीत झाल्या. त्यानुसार गेल्या वर्षी १४ ऑगस्टला मुंबई येथे या लोहमार्गाचे काम करणाऱ्या शापूरजी पालोनजी कंपनी व कोकण रेल्वे प्रशासनादरम्यान सामंजस्य करार झाला. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कराराचे साक्षीदार सर्वसामान्य नागरिक व्हावेत, यासाठी चिपळूण आणि कराड येथे विशेष सोय केली होती.

हा १०३ किलोमीटरचा लोहमार्ग आहे. या मार्गावर वेहळे, मुंढे, कोयनानगर, पाटण, शेडगेवाडी, खोडशी अशी सहा स्थानके आहेत. या लोहमार्गाचे काम २०२१ ला पूर्णत्वास जाईल, असेही जाहीर केले होते; मात्र प्रत्यक्षात करारानंतर कोणतेही काम सुरू झाले नाही. लोहमार्ग नेमका कसा असेल, तो कोठून जाईल, याबाबत नागरिकांत संभ्रम आहे. करार होऊन वर्ष झाले तरी काम सुरू न झाल्यामुळे कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी रेल्वेचे रत्नागिरी येथील अधिकारी बाळासाहेब निकम यांची भेट घेतली. तेव्हा कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांच्यात १५ ऑगस्ट २०१६ ला कऱ्हाड -चिपळूण रेल्वे मार्गाबाबत झालेला करार रद्द झाल्याचे सांगण्यात आले. तांत्रिक कारणामुळे कंपनीने करार रद्द केल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.

दहा वर्षे रखडलेले हे काम तातडीने सुरू होणे आवश्‍यक आहे. वैभववाडी ते कोल्हापूर रेल्वे मार्ग उभारणीच्या कामात केंद्राची व कोकण रेल्वेची ५०-५० टक्के भागीदारी आहे. चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे मार्गासाठी कंपनीची नेमणूक न करता केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि कोकण रेल्वे महामंडळाने भागीदारीत हा प्रकल्प करावा.
- शौकत मुकादम, अध्यक्ष- कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समिती

सरकार तोंडघशी
चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे मार्ग उभारणीबाबत राज्य, केंद्र शासन आणि रेल्वे कंपनी यांच्यात त्रिस्तरीय करार झाला. त्याचे श्रेय घेण्यासाठी रेल्वे मार्ग उभारणीचे काम जास्तीत जास्त वेगाने आणि दर्जेदारपणे मार्गी लावण्यासाठी आम्ही स्वतः लक्ष ठेवणार, असे कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी सांगितले; मात्र कंपनीने काम सोडले व करारही रद्द झाल्याने सारे तोंडघशी पडले.