ओरोस (सिंधुदुर्ग) - मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणात बाधित झालेल्या व्यक्तींना शासकीय नुकसान रक्कम देण्यासाठी पैसे मागितल्याच्या कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयावर झालेल्या आरोपाची दखल जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी घेतली आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समिती नियुक्त करीत या समितीला याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयात महामार्ग चौपदरीकरणात जमिनी गेलेल्या मालकांना शासनाने मंजूर केलेला मोबादला देण्यासाठी कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयातील अधिकारी पैसे मागत असल्याचा आरोप आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. आपल्या मतदारसंघात अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा देत याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर 30 जूनला कुडाळ शिवसेना तालुकाप्रमुख राजन नाईक यांनी चौकशी करण्याची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी मागणी केली होती.

तालुकाप्रमुख राजन नाईक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात या प्रकारणाची ऑडियो क्‍लिप आहे. ज्या बॅंकेत हे पैसे जमा होणार होते, तेथील कर्मचाऱ्याने नुकसान रक्कम न मिळण्यात बॅंकेचा दोष नाही. प्रांत कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी पैसे मागत आहेत, असे सांगितले होते, असे नमूद करण्यात आले होते. याची गंभीर दखल घेत मंजूलक्ष्मी यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. 

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणात जमिनी गेलेल्या लाभार्थ्यांना केंद्राच्यावतीने चारपट मोबदला देण्यात येत आहे. अनेक बाधितांचा मोबदला देण्यात आलेला आहे. काही बाधितांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे ते नागरिक प्रशासनाकडे ही रक्कम मागत आहेत. ही बाब श्री. नाईक यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी याबाबत आवाज उठविला. त्यावेळी मोबदला मिळण्यासाठी पैसे मागितले जात असल्याचे पुढे आले होते. 

अशी आहे चौकशी समिती 
या भ्रष्टाचार आरोप प्रकरणाची जिल्हाधिकारी मंजूलक्ष्मी यांनी गंभीर दखल घेत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी वर्षा सिंगन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे लेखाधिकारी नितीन सावंत यांचा समावेश करण्यात आला आहे.