सावंतवाडी - जिल्ह्यातील शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी लोकसहभागातून डिजिटल बनलेल्या शाळांची संख्या वाढत आहे; मात्र बहुसंख्य शाळांत इंटरनेट जोडणी नसल्याने हे उपक्रम किती प्रभावी ठरणार, हा मात्र प्रश्‍न आहे.

शाळांतील समस्यांबाबत शासन उदासीनच आहे. या शाळांत वीज, पाणी या मूलभूत गरजांचीही वानवा आहे. शाळा डिजिटल झाल्यामुळे इंटरनेट ही नवी गरज निर्माण झाली आहे; मात्र बऱ्याच गावांपर्यंत इंटरनेट जोडणीसाठी आवश्‍यक व्यवस्थाच नाही. सध्या सादील नसल्याने अनेक शाळांना वीज बिल भरणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे इंटरनेट जोडणी घ्यायची झाली तर त्याचे बिल कुठून भरणार, हा प्रश्‍नही अनुत्तरित आहे.

आतापर्यंत जिल्ह्यात १४५६ शाळांपैकी १८७ शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. यात सावंतवाडी तालुका मागे असून २१५ शाळांपैकी फक्त १६ च शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. यातील बऱ्याच शाळा शहरी भागातील आहेत. याशिवाय तालुक्‍यात १०२ शाळा मोबाइल डिजिटल झाल्या आहेत. मोबाइल डिजिटल म्हणजे मोबाइलच्या मदतीने स्क्रीनवर अभ्यासाशी संबंधित गोष्टी दाखविणे. सिंधुदुर्ग हा शैक्षणिक दर्जाबाबत राज्यातील आघाडीचा जिल्हा समजण्यात येतो. या जिल्ह्यातील शैक्षणिक दर्जामध्ये अजूनही वाढ व्हावी तसेच विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीची ओळख व्हावी यासाठी शिक्षणाला ग्लोबल करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. यात ज्ञानरचनावाद शिक्षण प्रणाली प्रत्येक शाळेत राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मोबाइल डिजिटल व कॉम्प्युटर डिजिटलकरणाचा ट्रेंड अलीकडेच वाढत चालला आहे. यामध्ये काही शहरी भागातील शाळा वगळता ग्रामीण भागातील बऱ्याच शाळांच्या समस्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे.  जिल्ह्यातील डिजिटल, मोबाइल डिजिटल शाळांची संख्या याप्रमाणे ः देवगड २२२ शाळांपैकी डिजिटल शाळा १०, मोबाइल डिजिटल शाळा २२२, दोडामार्ग- शाळांची संख्या ९६, डिजिटल शाळा १३, मोबाइल डिजिटल शाळा ६२, कणकवली- एकूण शाळा २२८, डिजिटल शाळा २६, मोबाइल डिजिटल शाळा २२८, कुडाळ- एकूण शाळा २४२, डिजिटल शाळा ५६ तर मोबाइल डिजिटल शाळा १५२, मालवण- एकूण शाळा २०५, डिजिटल शाळा ३६, मोबाइल डिजिटल शाळा १८०, सावंतवाडी- एकूण शाळा २१५ डिजिटल शाळा १६, मोबाइल डिजिटल शाळा १०२, वेंगुर्ले- एकूण शाळा १३८, डिजिटल शाळा १९, १३८ शाळा मोबाइल डिजिटल झाल्या आहेत. वैभववाडीत ११० शाळांपैकी ११ शाळा डिजिटल तर ११० शाळा मोबाइल डिजिटल झाल्या आहेत.

जिल्ह्यातील बऱ्याच शाळा दुर्गम भागात आहेत. या शाळांना दुरुस्तीसाठी निधीची गरज आहे. अध्यापक वर्ग नवीन वर्गखोल्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. स्वच्छतागृहे, इमारत दुरुस्ती या समस्याही तशाच आहेत. असे असूनही शासन फक्त डिजिटल करण्याच्या विचारात आहे. जिल्ह्याची एकूण आकडेवारी पाहता सर्व तालुक्‍यांच्या जिल्हा परिषदेच्या १४५६ शाळांपैकी १८७ शाळा डिजिटल तर ११९३ शाळा मोबाइल डिजिटल आहेत. 

९० लाखांवर सादिल अनुदान बाकी 
दुर्गम भागातील वाड्यावस्त्यांवरच्या शाळांत अद्याप विजेची सोय नाही, संपर्कासाठी मोबाइलला रेंज नाही, अशी स्थिती आहे. त्यातच कार्यालयीन कामे पार पाडताना पदरचे पैसे मोडून खर्च करण्याची वेळ शिक्षकांवर येते. ९० लाखांच्याही वर सादिल अनुदान येणे बाकी आहे. अशा समस्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. शाळा डिजिटल लोकसहभागातून जरी होत असली तरी त्या शाळेतील वास्तव समस्यांकडे लक्ष देणे हे शासनाचे काम आहे. शाळेचा पूर्ण विकास ती डिजिटल असली म्हणजेच होतो असे नाही; तर त्याचा दर्जा, पायाभूत सुविधा, रिक्त पदे अशा सर्व समस्यांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे.