आचरा (सिंधुदुर्ग) - शासकीय नोंदवहीच्या उताऱ्यात येथील गावातील आठ महसूली गावात मिळून 383 एकर जमिन शासकीय जमीन असल्याचे निदर्शनास येत आहे; मात्र सद्यस्थितीत ही जमिन खासगी मालमत्ता धारकांच्या कब्जात असल्याने शासनाच्या विविध योजनांसाठी त्या वापरात येऊ शकत नसल्याने गाव विकासासाठी अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे या जमिनीची पुर्नलेखनाखाली सुनावणी करुन सातबारा उतारी जमीन पूर्ववत शासकीय करावी, अशी मागणी ग्रामपंचायतीने केली आहे.

तसे निवेदन सरपंच प्रणया टेमकर यांनी मालवण तहसीलदार अजय पाटणे यांना दिले. यावेळी उपसरपंच पांडूरंग वायंगणकर, ग्रामपंचायत सदस्य मंगेश टेमकर आदी उपस्थित होते. गावात शासकीय जमिनी असूनही खासगी मालमत्ता धारकांच्या ताब्यात असल्याने त्यांचा गाव विकासासाठी वापर केला जाऊ शकत नसल्याने येथील ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत याबाबत चर्चा करून त्याबाबतचा ठराव करत मालवण तहसीलदारांना निवेदन देण्याचे ठरविले होते. त्यानुसार मंगळवारी मालवण येथे तहसीलदारांना येथील ग्रामपंचायतीच्यावतीने निवेदन दिले होते. 

तत्काळ दखल घ्या 
या निवेदनात पिरावाडीमधील सर्व्हे नंबर 12 ही जमीन समुद्र किनारपट्टी व पुळण क्षेत्र आहे; परंतु या जमिनीच्या क्षेत्रात खासगी व्यक्तींनी कुळवहीवाट दावा क्रमांक 28/2019 तहसीलदार मालवण यांच्या न्यायालयात दाखल करून 3 एप्रिल 2019 कुळ सदरी नाव चढविण्याबाबत आदेश दिला आहे; परंतु ही जमीन नोंदीनुसार शासकीय दिसत आहे. काही जमिनी खाडी पात्राखाली येत असून या क्षेत्रातही काही व्यक्तींच्या नावाच्या नोंदी आहेत. तर काही शासकीय जमिनींवर कुळ सदरी काही फेरफार करून नोंदी केल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या निवेदनाची तातडीने दखल घेत सातबारा उतारी जमीन पुर्ववत शासकीय करण्याची मागणी येथील ग्रामपंचायततर्फे केली आहे.  

संपादन - राहुल पाटील