रत्नागिरी - राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कर्मचार्‍यांना किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन सध्याच्या परिरक्षण अनुदान रचनेनुसार मिळते. त्यात जीवनमान व महागाई निर्देशांकानुसार वाढ होणे अपेक्षित आहे. सन 2012 मधील बाकी असलेली 50 टक्के परिरक्षण अनुदान वाढ धरून किमान तिप्पट अनुदान वाढ द्यावी, अशी मागणी करत रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय संघाने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन केले.

आंदोलनात ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष मुरलीधर बोरसुतकर, उपाध्यक्ष विजय चव्हाण, प्रमुख कार्यवाह श्रीकृष्ण साबणे, कोषाध्यक्ष गजानन कालेकर यांच्यासमवेत विविध ग्रंथालयांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चार वर्षे आंदोलने, मोर्चा, निवेदने, धरणे आंदोलन असे मार्ग अवलंबले होते. यापूर्वी बांधकाम, शिक्षण, अर्थमंत्र्यांपर्यंत निवेदने दिली. मात्र कोणतीही मागणी मागील चार वर्षात मंजूर केली नसल्याची माहिती या वेळी पदाधिकार्‍यांनी दिली.

ग्रंथ व नियतकालिके, इमारत भाडे इत्यादी बाबींवरील खर्च वाढूनही सात वर्षापूर्वी मागील शासनाने परिरक्षण अनुदान फक्त निम्मी वाढ केली आहे. युती शासनाच्या मागील कालावधीत पाच वर्षात दोनदा दुप्पट अनुदान वाढ मिळाली होती. त्यामुळे सध्याचे युती शासन सकारात्मक विचार करेल, असे वाटले होते. परंतु वाढ न मिळाल्याने धरणे आंदोलन केले. राज्यातील 12,148 शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये असून त्यात 21,611 कर्मचारी आणि 85,000 पदाधिकारी सहभागी झाले.

ग्रंथालय कर्मचार्‍यांच्या मागण्या

• 2012 मधील बाकी 50 टक्के परिरक्षण अनुदान वाढ धरुन किमान तिप्पट परिरक्षण अनुदान वाढ करावी.
• आकृतिबंधानुसार वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती व सेवानियम मंजूर करावेत.
• कामाचे तास शासकीय कामकाज नियमानुसार पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ करावे.
• सार्वजनिक ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी 2012 पासून बंद करण्यात आलेले दर्जा/वर्ग बदल व नवीन शासनमान्यता त्वरित सुरू करावे.
• राज्य ग्रंथालय परिषदेची आणि जिल्हा ग्रंथालय समित्यांची पुनर्रचना करावी.