ओरोस : केंद्राची प्रधानमंत्री (central government) सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील (sindhudurg district) फळप्रक्रिया उद्योगांना गती देण्यासाठी या योजनेची मदत होणार आहे. ही योजना असंघटीत क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जाणार आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी एस. एन. म्हेत्रे यांनी ही माहिती दिली.

वैयक्तिक लाभार्थी, बचतगट, शेतकरी कंपनी याचा लाभ घेऊ शकतात. अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी, उद्योग स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण, अधुनिकीकरण यासाठी या योजनेला लाभ घेता येतो. नवीन उद्दोग असल्यास आंबा प्रक्रियासाठी तर जुना उद्योग असल्यास आंबा, काजू, फणस, कोकण, खाद्यपदार्थ, पीठे, मसाले उद्योग, मांस प्रक्रिया, दूध प्रक्रिया यासाठी लाभ घेता येईल. वैयक्तिक लाभार्थीसाठी पॅनकार्ड, आधारकार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, राहत्या घराचे वीजबिल, बँक पासबूक मागील सहा महिन्यांची छायाप्रत, उद्योग ज्या जागेत करणार त्याचे घरपत्रक उतारा, भाडे करारपत्र, मशिनरी कोटेशन्स, नवीन बांधकाम करणार असल्यास ७/१२, बांधकाम नकाशा व अंदाजपत्रक हे कागदपत्र लागणार आहेत.

बचतगटासाठी बचतगट स्थापने वेळचा ठराव, बँक पासबूक छायाप्रत, सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड, असल्यास पॅनकार्ड, सर्व सदस्यांचे पासपोर्ट आकारातील फोटो, कोटेशन, जागेचा भाडेकरार, उद्योग ज्या जागेत करणार त्याचे घरपत्रक उतारा, मशिनरी कोटेशन्स, कर्ज काढण्यासाठीचा गटाचा ठराव, नवीन बांधकाम करणार असल्यास ७/१२, बांधकाम नकाशा व अंदाजपत्रक ही कागदपत्रे दिल्यावर योजनेचा लाभ मिळतो.

वैयक्तिक लाभासाठी ऑनलाईन PMFME पोर्टलवर https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत. शेतकरी कंपनी, बचतगटांनी तालुका कृषि अधिकारी किंवा व्यवस्थापक महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्याकडे ऑफलाईन अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी कृषि विभाग, महाराष्ट्र शासन, माविम व्यवस्थापक यांच्याशी संपर्क साधावा. तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी डॉ. आनंद तेंडूलकर, सर्वेश भिसे, रमाकांत सातर्डेकर, शरद जाधव, सचिन आहे यांच्यशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हेत्रे यांनी केले आहे.

योजनेविषयी...

या योजनेमध्ये राष्ट्रीयकृत बँक, सहकारी बँक व कार्पोटेर बँक कर्ज देणार. प्रकल्प रकमेच्या किमान १० टक्के हिस्सा हा लाभार्थ्यांचा असेल. तर प्रकल्प रकमेच्या ३५ टक्के आणि जास्तीत जास्त १० लाख रुपये इतके अनुदान आहे. प्रकल्प खर्चात इमारत, मशिनरी यांचा समावेश आहे. कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन, गाय-म्हैस पालन, मिनरल वॉटर, ढाबा, खानावळ, स्नॅक्स तसेच ज्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांकडे उद्योग आधार, फुड लायसन्स, जीएसटी ही तिन्ही कागदपत्रे आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

`एक जिल्हा, एक उत्पादन` धोरणानुसार जिल्हास्तरावर वैयक्तिक उद्योजक आणि विविध गटांचे सदस्य, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था आणि सहकारी उत्पादकांना या योजनेतून लाभ दिला जाणार आहे.

- एस. एन. म्हेत्रे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी