चिपळूण - अतिरिक्त लोटे औद्योगिक वसाहतीमधील केमिकल कंपन्यांना दिलेली परवानगी रद्द केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर याची अधिकृत घोषणा होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यामुळे अतिरिक्त लोटे एमआयडीसीचा झोन आता केवळ केमिकल विरहित कारखानदारांसाठी आरक्षित राहणार आहे. 

लोटे- परशुराम औद्योगिक वसाहतीलगतच अतिरिक्त लोटे औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीने जागा संपादित केली. सात्वीणगाव, असगणी परिसरातील सुमारे 700 हेक्‍टर जागा संपादित केली. मात्र अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप जागेचा मोबदला मिळालेला नाही. लोटे औद्योगिक वसाहत केमिकल झोनसाठी आरक्षित केली होती. या ठिकाणी बहुतांशी केमिकल कंपन्या आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना वारंवार जल, वायू आणि इतर प्रदूषणाचा त्रास होतो.

प्रदूषणामुळे लोटे परिसरातील पर्यावरण धोक्‍यात आले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त लोटेसाठी जमीन संपादित करताना नवीन वसाहतीमध्ये केमिकल कंपन्या येणार नाहीत,अशी हमी शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीकडून घेतली होती. त्यानंतर अतिरिक्त लोटे औद्योगिक वसाहतीमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम एमआयडीसीकडून सुरू झाले होते.

कोकाकोला कंपनीने 500 कोटीची गुंतवणूक केलेला प्रकल्प, रेल्वेचे डबे बनविण्याचा कारखानाही या औद्योगिक वसाहतीमध्ये प्रस्तावित आहे. काही महिन्यांपूर्वी या प्रकल्पाचे भूमिपूजनही झाले होते. 

अतिरिक्त लोटेसाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतर एमआयडीसीने पाच प्लॉट केमिकल कंपन्यांना तर 11 प्लॉट इतर कंपन्यांना दिले. केमिकल कंपन्यांना अतिरिक्त लोटेमध्ये प्लॉट मिळाल्याचे समजल्यानंतर नागरिकांनी एमआयडीसीला धारेवर धरले. पाइपलाइनसह इतर काम थांबविण्यात आले. येथील लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी विधानसभेत हा प्रश्‍न मांडला.

जागतिक मंदीमुळे आधीच लोटेतील उद्योग डबघाईला आलेले आहेत. अतिरिक्त लोटेला विरोध झाल्यास एमआयडीसीचे मोठे नुकसान होणार होते. त्याची गंभीर दखल एमआयडीसीकडून घेण्यात आली असून अतिरिक्त लोटेमधील केमिकल कंपन्यांना दिलेली परवानगी रद्द केली आहे. एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर शेतकऱ्यांची अनौपचारिक बैठक झाली. त्यामध्ये ही माहिती देण्यात आली. आचारसंहिता संपल्यानंतर याबाबतचा अधिकृत निर्णय होणार आहे. 

""अतिरिक्त लोटे औद्योगिक वसाहतीमधील केमिकल कंपन्यांना दिलेली परवानगी रद्द केली आहे, अशी चर्चा आहे. जोपर्यंत अधिकृत माहिती मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही एमआयडीसीचे काम सुरू होऊ देणार नाही.'' 
- हुसैन ठाकूर, अध्यक्ष, संघर्ष समिती