महाड : ग्रामपंचायत आणि विधान परिषद मतदान संघाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून याकरिता सरकारी यंत्रणा कामाला लागली असतानाच सीईटी परीक्षेकरिता देखील सरकारी यंत्रणाच काम करत असल्याने सरकारी कार्यालये कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांअभावी ओस पडली आहेत. यामुळे नागरिकांचे मात्र चांगलेच हाल होत असून विविध कामांसाठी नागरिकांना मात्र कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागत आहे.

विधान परिषदेची कोकण मतदारसंघाची निवडणूक 21 मे ला निवडणुका होत आहेत. याकरिता प्रशासन कामाला लागले आहे. या विधानपरिषद निवडणूक कार्यक्रमासाठी 29 मे पर्यंत आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यातच 27 मे ला जिल्ह्यातील 187 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक तर 158 जागांसाठी पोटनिवडणुका होत आहेत. याकरिता सुमारे 1 हजार 200 शासकीय कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

ऐन सुट्टीच्या काळात या निवडणुका घेण्यात आल्याने कर्मचारी वर्गात नाराजी असली तरी कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाने चालढकल केल्यास त्यांना समन्सही बजावण्यात येत आहेत. त्यातच दहा मे ला आलिबाग येथे पार पडलेल्या सीईटी परीक्षे करिता देखील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी वर्ग नेमण्यात आला होता.  निवडूकांसाठी प्रशिक्षण व इतर कार्यक्रमांमुळे कर्मचारी पंधरा दिवस तरी या कामात व्यस्त असतात यामुळे सरकारी कार्यालये साध्य ओस पडलेली दिसून येत आहेत.कोणत्याही कार्यालयात गेल्यास साहेब इलेक्शन ड्युटीला असे उत्तर मिळत आहे.ज्यांना निवडणूकांची कामे देण्यात आलेली नाहीत असे काही हौसे कर्मचारीही यात होत धूऊन घेत आहेत.निवडणूक कामांच्या नावाखाली हे कर्मचारी कार्यालयातून गायब होत आहेत.

सुट्टिच्या काळात नागरिक आपली सरकारी कामे मार्गी लावत असतात. अनेकजण पुढील शैक्षणिक वर्षाकरिता विविध दाखले काढून घेण्यासाठी धावपळ करीत असतात. तर विविध दाखले आणि संजय गांधी पेन्शन करिता देखील वयोवृद्ध तहसील कार्यालयामध्ये येत आहेत. मात्र सरकारी कर्मचारी सरकारी कामे आणि निवडणूक कामासाठी गुंतले असल्याने या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. 

आपल्या कामांसाठी अनेक नागरिक सरकारी कार्यालयात जातात.गावी आलेले चाकरमानीही या काळात दाखल्यांची कामे उरकून घेतात. शेतकऱ्यांना शेतीची कांही आहेत.परंतु कर्मचारी न भेटल्यास ही कामे रखडतात. सरकारी पातळीवर याचा विचार होणे अपेक्षित आहे, असे पंढरीनाथ मोरे यांनी सांगितले.