चिपळूण (रत्नागिरी) : कोरोना परिस्थितीनंतर केंद्र सरकारची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. त्यामुळे यापुढे सरकारी प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाल्यास संबंधितास चौपट नव्हे, तर फक्त दुप्पट मोबदला देण्यात येईल. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारने तयार केला आहे. लवकरच त्याला मंजुरी मिळेल, अशी माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी आज येथे दिली. 

खासदार राऊत म्हणाले, 'मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी सरकारने ग्रामीण भागात चारपट, तर शहरी भागात दुप्पट मोबदला शेतकऱ्यांच्या जमिनीला दिला. त्यामुळे सरकारला दोन हजार कोटींहून अधिक रक्कम भूसंपादनासाठी खर्च करावी लागली. चौपदरीकरणासाठी येणारा खर्च आणि भूसंपादनाचा खर्च याचा विचार करता जेवढी रक्कम चौपदरीकरणासाठी खर्च होणार आहे, तेवढीच रक्कम भूसंपादनासाठी खर्च झाली. मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गासाठी सरकारने शेतकऱ्यांची जमीन घेताना शेतकऱ्यांना मोठे पॅकेज दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध मावळला, परंतु बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे यापुढे हे शक्‍य नाही.'

हेही वाचा - बाळासाहेबांची तत्त्वे, निष्ठा धुळीस; निलेश राणेंची मुख्यमंत्र्यांवर टीका -

कोरोनाचा फटका देशातील सर्वच घटकांना बसला प्रामुख्याने सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम झाला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला असला तरी आणखी दोन वर्षे सरकारला त्याचे चटके सोसावे लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारने प्रत्येक ठिकाणी काटकसर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना जमिनीचा मोबदलाही काटकसर करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, लवकरच त्याला मंत्रिमंडळासमोर मंजुरी मिळेल, असेही खासदार राऊत यांनी सांगितले. 

"कोकणात औद्योगीकरणातून विकास शक्‍य आहे. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्गमध्ये प्रस्तावित एमआयडीसीचे प्रकल्प मार्गी लागणे गरजेचे आहे. माझ्या मतदारसंघातील एमआयडीसीतील प्रकल्प सुरू करण्यासाठी उद्योगमंत्र्यांच्या संपर्कात आहे."

- विनायक राऊत, खासदार

संपादन - स्नेहल कदम