पाली : (वाराोसगूहर) सुधागड तालुक्यातील एका तलाठ्याने उत्खलनाची दिलेली नोटीस रद्द करून कारवाई न करण्याकरिता धोंडसे येथील व्यक्तीकडून तीन लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने सदर तलाठ्यावर लाचलुचपत विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन 1988 चे कलम 7 नुसार सोमवारी (ता.30) रात्री 10 वाजताच्या सुमारास पाली पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल केला आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी कि, सुधागड तालुक्यातील धोंडसे येथील तक्रारदार यांनी आपल्या जमिनीमध्ये घर बांधायचे असल्यामुळे व झाडे लावायचे असल्यामुळे रस्ता बनवला होता. हा रस्ता बनवताना जमिनीतील माती बाजूला केली असल्याने सदर जागेत मातीचे बेकायदेशीर उत्खनन केले असल्याचे उद्धव गुंजाळ (वय 50) तत्कालीन तलाठी सजा नाडसूर सध्या नेमणूक तलाठी सजा वाघोशी तालुका सुधागड यांनी तक्रारदारांना सांगून रुपये दहा लाख दंड भरावा लागेल असे सांगितले आणि तीन लाख रुपये लाचेची मागणी केली होती.

तक्रारदार याने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पडताळणीच्या वेळी 7 ऑगस्ट 2024 पाली-सुधागड तहसील कार्यालय येथे तलाठी उद्धव गुंजाळ याने तक्रारदार यांच्याकडे तीन लाख रुपये लाचेची मागणी करून स्वीकारण्याचे मान्य केले. परंतु तक्रारदार यांच्या हालचालीवर संशय आल्याने लाचेची रक्कम स्वीकारली नाही. त्यामुळे सोमवारी (ता. 30) तलाठी उद्धव गुंजाळ यांच्या विरोधात पाली पोलीस ठाणे येथे लाच मागणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस उपअधीक्षक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग रायगड अलिबाग शशिकांत पाडावे करीत आहेत. पोलीस अधीक्षक लाचलुचत प्रतिबंधक विभाग ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे सुनील लोखंडे व अप्पर पोलीस अधीक्षक महेश तरडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर प्रक्रिया पार पडली. लाच लुचपत प्रतिबंध विभागातर्फे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले की भ्रष्टाचारा संबंधी काही माहिती असल्यास अगर लाच मागणाऱ्या लोकसेवकाबद्दल तक्रार असल्यास लाच दुष्पद प्रतिबंधक विभाग ठाणे परीक्षेचे ठाणे यांच्याशी संपर्क करावा.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा वाढता ताप

रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात जमिनीची अनेक वादग्रस्त प्रकरण घडत असतात. जमिनी खरेदी-विक्रीत झालेली फसवणूक, एखाद्या शेतकऱ्याने दोन जणांना केलेली जमीन विक्री आदी प्रकरणे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात न्यायासाठी दाखल केली जातात, मात्र तेथे न्याय मिळत नसून आर्थिक तडजोडी करून पक्षकारांवर अन्याय होत असल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत.

त्यामुळेच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात अनेक महसूल खात्यातील अधिकारी, तलाठी, कर्मचारी अडकल्याच्या घटना घडत आहेत. ही खरोखर चिंतनीय बाब झाली असून एखाद्याची जमीन परस्पर मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या गैरकारभाराने दुसऱ्याच्या नावाने होणे.

७/१२ च्या उताऱ्यात फेरफार होणे, जमिनीचे दावे न्यायप्रविष्ट असताना सुध्दा तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी हस्तक्षेप करून आपणच न्यायाधीश असल्याच्या अविर्भावाने जमिनीच्या उताऱ्यात तलाठ्यामार्फत फेरफार करून शेतकरी तसेच काही गुंतवणूकदारांवर अन्याय करीत असल्याची परिस्थिती आहे. अशा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची करायची काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.