रत्नागिरी - एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी प्रलंबित आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळी मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिवाय कोकण विभागात होणाऱ्या चालक कम वाहक पदभरतीला विरोध आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर चर्चा सुरू आहे. लवकरच यावर तोडगा निघेल. बुधवारी वेतन कराराच्या वाटाघाटी समितीची बैठक आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

श्री. शिंदे आज रत्नागिरी दौऱ्यावर आले असता त्यांनी ही माहिती दिली. संघटनेने व्यवस्थापनाकडे एप्रिल २०१६ पासून वाढीव वेतन मिळण्यासाठी मागण्यांचा मसुदा दिला आहे. त्यात सातव्या वेतन आयोगाची मागणी आहे. तसेच एसटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळण्यासाठी शासनात विलीन करा, १ एप्रिल २०१६ पासून २५ टक्के अंतरिम वाढ लागू करा, कनिष्ठ वेतनश्रेणी रद्द करा, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व एसटी कामगारांचे वेतन यामधील तफावत दूर करा, मागील करारातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावती दूर करा या मागण्या आहेत.

व्यवस्थापनाला सादर केलेल्या मागणी मसुद्यावर वाटाघाटी सुरू आहेत; मात्र अद्याप आर्थिक मागण्यांवर निर्णय झालेले नाहीत. मुंबई विभागात १०२९, पालघरमध्ये ११५९, रायगड १११७, ठाणे १९३२, रत्नागिरीत १३२९ व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७६९ चालक कम वाहक पदांची भरती होणार आहे. याला प्रतिसाद मिळणार नाही. तसेच चालक कम वाहक अशा भरतीला संघटनेचा विरोध आहे. एसटीचा सुरक्षित प्रवास ही संकल्पनाच मोडकळीस येणार आहे. वाहकच चालकाचे काम करणार आणि चालकच वाहकाचे काम करणार म्हटल्यावर हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा नाही, असे शिंदे यांनी सांगितले.

नियमबाह्य पत्रके रद्द करा...
गुहागरमधील वाहकावरील कारवाईमुळे एकदिवसीय बंदबाबत शिंदे यांनी सांगितले, की कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन बंद केला. यात सर्व संघटनांचे कार्यकर्ते होते. कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांचे हाल करू नयेत; परंतु एसटी प्रशासन नियमबाह्य व आकसपूर्वक कारवाई करत आहे अशी कारवाई रद्द करावी व नियमबाह्य काढलेली कामगारविरोधी परिपत्रके रद्द करावीत.