दहा हजार हेक्‍टरचे लक्ष्य - मनरेगाअंतर्गत नियोजनाअभावी योजनेचा बोजवारा
रत्नागिरी - राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आंबा, काजू लागवडीची महत्त्वाकांक्षी योजना प्रशासनाने हाती घेतली; मात्र नियोजनाअभावी योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. 10 हजार 110 हेक्‍टरवरील लागवडीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

आतापर्यंत आंब्याची 25.59 हेक्‍टरवर आणि काजूची 221.06 हेक्‍टरवर लागवड झाली. पावसाळा संपत आला तरीही अत्यल्प क्षेत्रावर लागवड झाल्याने यावर्षीचे लक्ष्य पूर्ण होणे अशक्‍य आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेणार याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

फळ लागवडीला चालना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी आंबा, काजू लागवड मनरेगांतर्गत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनासह संपूर्ण यंत्रणा गेले तीन महिने अहोरात्र कामाला लागली होती. 13 हजार हेक्‍टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले होते. प्रत्येक महसुली मंडळात 40 हेक्‍टर जमीन लागवडीखाली आली पाहिजे, असे नियोजन होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेतले. काही दिवसांपूर्वी 10 हजार 110 हेक्‍टरला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्ष झाडे लावण्याचा वेग मंदावला. मस्टर तयार करणे, सहा महिने झालेली रोपे मिळवणे या अडचणीत ही योजना अडकली. प्रत्येक ठिकाणी जाऊन मस्टर तयार करणे अशक्‍य आहे. ऑगस्ट महिना संपत आला तरीही अजून लागवडीचे लक्ष्य काही टक्‍केही झालेले नाही. कुर्मगतीने सुरू असलेली कामे लक्षात घेता यावर्षी या योजनेतील कामे पूर्ण होण्याची शक्‍यता धुसर आहे.

योजनेत सुमारे पंधरा लाखाहून अधिक झाडांची लागवड अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात रोपवाटिकांची संख्या तेवढी नाही. परजिल्ह्यातून रोपे आणावी लागणार आहेत. त्यांच्या वाहतुकीचा खर्च मनरेगातून देय नाही. दर्जेदार रोपांअभावी लाभार्थी लागवडीस तयार नाहीत. यावर्षी जून, जुलै या दोन महिन्यांत पावसाचा जोर कमी होता. ऑगस्ट संपत आला तरीही प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही. सप्टेंबर महिन्यात पाऊस जाणार, त्यानंतर रोपे लावणे शक्‍य नाही.

आकडे बोलतात
- प्रशासकीय मान्यतेचे लाभार्थी - 14,357
- प्रशासकीय मान्यतेचे क्षेत्र - 10,110 हेक्‍टर
- कामांवर काढलेला हजेरीपट - 933
- खोदलले खड्डे - 228 हेक्‍टर
- लागवडीस तयार जमीन - अडीचशे हेक्‍टर

कृषी समितीत ठराव
मनरेगांतर्गत फळलागवडीमध्ये नियोजन नाही. लागवडीयोग्य रोपे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे योजनेतील प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या क्षेत्रात पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यात लागवडीची मान्यता मिळावी, असा ठराव जिल्हा परिषद कृषी समितीच्या बैठकीत उपाध्यक्ष संतोष थेराडे यांनी केला आहे.