चिपळूण - जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागात ३८ व राज्य शासनाच्या विभागात ६२ अशी जिल्ह्यात महत्त्वाची १०० पदे गेली अनेक वर्षे रिक्त आहेत. कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाच अनेक गावांचा कार्यभार सांभाळावा लागतो. परिणामी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धनाच्या सेवा व सुविधा मिळण्यास अडचणी येत आहेत. आजार व अपघातामुळे दगावणाऱ्या जनावरांची संख्या वाढत आहे.

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेअंतर्गत ३३ पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे आहेत. त्यापैकी २६ पदे रिक्त आहेत. सहायक पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची मंजूर सर्व १७ पदे भरलेली आहेत. पशुधन पर्यवेक्षकांची ७८ मंजूर पदांपैकी ६६ पदे भरलेली आहेत. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाचे जिल्ह्यात रत्नागिरी, देवरूख, खेड, चिपळूण आणि दापोली येथे ५ पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. यामध्ये पशुधन विकास अधिकारी व सहायक पशुधन विकास अधिकारी यांची प्रत्येकी २ पदे रिक्त आहेत. पर्यवेक्षकाची ७५ मंजूर पदे असून ५८ पदे रिक्त आहेत. केवळ १७ पशुधन पर्यवेक्षक कार्यरत आहेत.

रामपूर येथे कार्यरत असणारे सहाय्यक पशुधन अधिकारी डॉ. आचार्य वर्षापूर्वी सेवानिवृत्त झाले. येथील पद रिक्त आहे. पशुधन विकास अधिकारी डॉ. एस. एन. निमुणकर यांची बदली रायगड जिल्ह्यात सुधागड पाली येथे करण्यात आली. त्यामुळे रामपूर भागात गैरसोय निर्माण झाली आहे. त्यांची बदली झाली तरी त्यांना सोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. 

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. पुजारी जिल्ह्यातील दुधाळ गुरांसाठी आधार कार्ड योजना राबवत आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसे अधिकारीच त्याच्याकडे नाहीत.

जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन विभागाच्या दवाखान्यात डॉक्‍टर नसल्याने खासगी पशुवैद्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. गुहागरातून संगमेश्वर, चिपळूण, खेड, दापोली या तालुक्‍यातील ग्रामीण भागातून लोक उपचार करण्यासाठी बोलावतात. तेथे वेळेवर पोचणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे गुरे दगावतात. शेतकरी आम्हालाच सरकारी डॉक्‍टर समजून शासनाच्या योजना विचारतात. पण आमच्याकडे उत्तर नसते. कृषी आधारित जीवनपद्धती व पशुधन टिकावयचे असेल, तर पशुसंवर्धन विभागाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
- डॉ. प्रणव शिरगावकर, पशुवैद्य, पालशेत