रत्नागिरी - डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहार आणि बॅंक खात्याशी आधार कार्डाने संलग्न करून लाखो ग्राहक ‘सीटीसी’धारक (कॅश ट्रान्फर कंप्लायंट) बनले आहेत. या प्रगतीचे विरोधी चित्र म्हणजे जिल्ह्यात अजूनही ४८ टक्के लोक रॉकेल वापरून चूल वा स्टोव्हवर जेवण करतात. धुराचा त्रास प्रामुख्याने महिलांना होतो. जिल्हा पुरवठा विभागाकडूनच ही आकडेवारी मिळाली आहे. गॅस कंपन्या गॅस वितरण थेट करतात. त्यामुळे ही आकडेवारीत संभ्रमात टाकणारी असल्याचे पुरवठा विभागाचे मत आहे.

जिल्ह्यासाठी सुमारे २ हजार ५२४ किलो लिटर रॉकेलची मागणी आहे. शासनाकडून निम्माच कोटा पुरवठा विभागाला येतो. यापूर्वी ४८ टक्के रॉकेल कोटा येत होता. मात्र आता ४० टक्‍क्‍याहूनही कमी झाला आहे. बारा किलो लिटरचा एक टॅंकर याप्रमाणे ८ टक्के कपातीमुळे सुमारे वीस टॅंकर कमी झाले आहेत.

जिल्ह्यात एकूण ४ लाख २७ हजार १३१ शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यापैकी २ सिलेंडर असलेले आता पाऊण लाखाच्यावर आहेत. त्यांना रॉकेल दिले जात नाही. २ लाख ३० हजार ६२४ ग्राहकांकडून रॉकेलची मागणी आहे. १ लाख ९१ हजार ९५६ ग्राहकांकडे सिलिंडर जोडणी आहे. ज्या ग्राहकांकडे गॅस सिलिंडर असल्याची नोंद झाली आहे. ते ग्राहक रॉकेलसाठी अपात्र ठरले आहेत.

जिल्ह्यात आजही ग्रामीण भागामध्ये रॉकेल मिळविण्यासाठी कार्डधारक रांगा लावतात. भारनियमनामुळे दिवाबत्तीसाठी, स्टोव्ह, चूल पेटविण्यासाठी रॉकेलचा वापर होतो. छोटे मच्छीमार यांत्रिकी होडक्‍यासाठी रॉकेलचा वापर करतात, खाडीमध्ये कुर्ली किंवा मासे पकडण्यासाठी मशाल पेटविण्याकरीता रॉकेलचा उपयोग होतो. ज्या कुटुंबामध्ये एकही सिलेंडर नाही, त्या कुटुंबाला प्रत्येक व्यक्तीमागे २ लिटर रॉकेल मिळते. मात्र कुटुंबातील व्यक्तींनाही मर्यादा असल्याने सरासरी ग्रामीण भागातील कुटुंबाला १५ लिटर, तर शहरातील कुटुंबाला २० लिटर रॉकेल पुरवले जाते.

जिल्ह्यात अजूनही ४८ टक्के लोकांना रॉकेल वितरित केले जाते, अशी जिल्हा पुरवठा विभागाची आकडेवारी सांगते. गॅस कंपन्यांकडून थेट गॅस सिलेंडरचे वितरण केल्यास त्याची नोंद शिधापत्रिकेवर होत नाही. त्यामुळे रॉकेल पुरवठा होणाऱ्यांची आकडेवारी संभ्रमात टाकणारी आहे.