चिपळूण - ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक आठ हा अधिकार नसून फक्त कर आकारणी नोंदवही आहे. परिणामी त्यावर विविध संस्थाचे भार कर्ज बोजा नोंदवता येणार नसल्याचे कायद्यात नमूद आहे. यापुढे नमुना क्रमांक ८ वर कर्जाचा बोजा नोंदवता येणार नसल्याचा आदेश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतींना दिला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला; तर बॅंका व सहकारी संस्थांना अडचण निर्माण होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.

जिल्हा व तालुकास्तरावर भूमी अभिलेख कार्यालयाकजून तयार करण्यात येणाऱ्या प्रॉपर्टी कार्डवर कर्ज बोजा संबंधीच्या नोंदी घेता येऊ शकणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम तरतुदीनुसार, ग्रामपंचायतीच्या नमुना नं. ८ मधील मिळकतीवर बोजा अगर इतर कोणताही बोजा नोंदविण्याची तरतूद नाही. जिल्हा व तालुका स्तरावरील भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून तयार करण्यात येणारे प्रॉपर्टी कार्ड हे गावातील घराबाबतच्या मालकी हक्काबाबतचा अभिलेख असतो. मात्र नमुना नं. ८ मध्ये आता कर्जाची नोंद करता येणार नाही. याबाबतचे पत्र काढून सर्व जिल्हा परिषदांना याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या आदेशामुळे नागरिकांना एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे.

बहुतांश नमुना नं. ८ च्या उताऱ्यावर कर्ता पुरुष व कुटुंब प्रमुख या नात्याने पुरुषाचे नाव असायचे. त्यामुळे कुटुंबातील इतर सदस्यांना विश्‍वासात न घेताही त्यांना कर्ज काढता येत होते. 
या कर्जाचे हप्ते थकल्यानंतर बॅंका किंवा पतसंस्थांनी वसुलीचा तगादा लावल्यानंतरच घरच्यांना त्याची माहिती मिळत होती. काही पतसंस्था व बॅंका फक्त आठ अ च्या उताऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवत होते. यासर्व प्रकाराला आता आळा बसणार आहे. ग्रामविकास विभागाच्या या फतव्यामुळे ग्रामस्थांना दिलासा मिळाला असला तरी सहकारी संस्थांसाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरणार आहे. 

कर्जदार ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीकडे नोंदीसाठी आल्यास आम्ही मासिक सभेचा ठराव घेऊन नमुना नं.८ वर नोंद करीत होतो. कमी रक्कम कर्ज घेणाऱ्या ग्रामस्थांना या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. ग्रामस्थांना गावातच बोजा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुलभ होती. यापुढे तालुकास्तवर या नोंदीसाठी हेलपाटे मारावे लागतील.
- सौ. श्रेया रावराणे,  सरपंच, रामपूर