चिपळूण - तालुक्‍यातील पाणलोट समित्यांना शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी मिळाला; मात्र योजनेत संबंधित समित्यांनी विकासकामांचा तमाशाच केला आहे. याची बारकाईने कसून चौकशी झाल्यास ५० टक्के अधिकारी घरी जातील, असा आरोप करीत पाणलोटमधून झालेल्या सर्व कामांचा लेखाजोखा देण्याची मागणी सदस्यांनी चिपळूण पंचायत समितीच्या मासिक सभेत केली.

सभापती सौ. पूजा निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. सभेस उपसभापती शरद शिगवण, सहायक गटविकास अधिकारी अरुण जाधव यांच्यासह विविध खात्यांचे प्रमुख व सदस्य उपस्थित होते. तालुका कृषीच्या आढाव्यात उपसभापती शरद शिगवण, गटनेते नंदू शिर्के, राकेश शिंदे, नितीन ठसाळे यांनी जलयुक्त व पाणलोट कामांचा मुद्दा मांडला. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापनासाठी पाच वर्षांकरिता क्‍लस्टरनिहाय गावांची निवड झाली. स्थापन झालेल्या समित्यांना कोट्यवधीचा निधी देण्यात आला. समित्यांनी ज्या साहित्याची मागणी केली होती, त्यातील केवळ ५० टक्केच साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला. उर्वरित वस्तू, साहित्य मिळालेच नाही.

सदस्य नितीन ठसाळे म्हणाले, ‘‘तालुका कृषी विभागाने बांधलेल्या बंधाऱ्यात पाणी साचत नाही. मात्र खासगी लोकांनी उभारलेल्या बंधाऱ्यात मुबलक पाणी असते. कामांचे लेखापरीक्षण होऊनदेखील काहीच साध्य होत नाही. जमिनीत पाणी झिरपले असेल तर पाणीपुरवठा विभागाने भूजल पातळीचे सर्वेक्षण करावे. पातळी वाढली असल्यास कृषी अधिकाऱ्यांचा सत्कार करावा. जलयुक्तमधून चांगली कामे झाली असतील तर त्या गावात टॅंकर देऊ नये.’’

जलयुक्त शिवारमधील चर्चा पाणलोटवर घसरली. पाणलोट समित्यांना मिळालेले अधिकार, त्यातून झालेली अनियमितता, वापराअभावी सडणारे साहित्य, साहित्य खरेदीमधील गौडबंगाल आदींवर सदस्यांनी तीव्र शब्दांत कोरडे ओढले. पुढील सभेत पाणलोट योजनेतून झालेल्या सर्व कामांची माहिती देण्याची सूचना केली. कृषी यांत्रिकीकरणाबाबत शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे अर्ज दिले आहेत.

याबाबत पदाधिकारी, बॅंका, शेतकरी व कृषी अधिकाऱ्यांसमवेत संयुक्त बैठक घेतल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. पाणलोट व जलयुक्तमधील कामांबाबत केलेले आरोप तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी फेटाळले. कामे योग्य दर्जाची झाली आहेत. बंधारे उभारून नदी, पऱ्याचे पाणी अडवून ते जिरवण्याचा हेतू होता. यातून भूजल पातळी वाढली आहे. शासनाच्या त्रयस्थ संस्थेने केलेल्या पाहणीत ते खरे ठरले, असा दावा केला.