कणकवली - ‘एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी एसटी महामंडळातील कर्मचारी आज मध्यरात्रीपासून (मंगळवारी, ता. १७) मध्यरात्री बारा वाजल्यापासून संपावर जाणार आहेत. 

सिंधुदुर्गातील शंभर टक्के कामगार यामध्ये सहभागी होतील असा दावा कामगार संघटनेचे विभागीय सचिव दिलीप साटम आणि इंटकचे अध्यक्ष अशोक रावराणे यांनी आज संयुक्त पत्रकार परिषद ही माहिती दिली. ‘प्रवाशांच्या होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल’ दिलगिरी व्यक्त करत कर्मचाऱ्यांना संपाशिवाय पर्याय नसल्याने आता मागण्या पूर्ण होईपर्यंत कर्मचारी एसटीची सेवा सुरू करणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या मान्यताप्राप्त कामगार संघटना, इंटक, कनिष्ठ वेतनश्रेणी, विदर्भ कामगार संघटना, महाराष्ट्र मोटार कामगार फेडरेशन अशा पाच संघटना एसटीच्या बेमुदत संपात उतरल्या आहेत. त्यासाठी राज्यस्तरावर आयोग कृती समिती स्थापन केली होती. या समितीने एसटी कामगारांचे पगार शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे व्हावेत, अशी मागणी केली होती. यासाठी राज्यातील कामगारांचे २६ आणि २७ मे रोजी मतदान झाले होते. त्यानंतर २९ सप्टेंबरला संपाची नोटीस दिली; मात्र कामगारांचा वेतन करार झालेला नाही. त्यामुळे एसटीचे कर्मचारी संतप्त झालेले आहेत.

परिणामी बेमुदत संप हा एकमेव पर्याय राहिला होता. या संपात जिल्ह्यातील शंभर टक्के एसटी कामगार सहभागी होणार आहेत. मंगळवारी ज्या एसटी गाड्या वस्तीसाठी गावात असतील त्या गाड्या संबंधित डेपोत जमा केल्या जातील. लांब पल्ल्याच्या म्हणजेच मुंबई, पुणे, कोल्हापूर व अन्य भागात जाणाऱ्या बसगाड्या मंगळवारी रात्री बारा वाजता जो जवळचा डेपो असेल तेथे थांबविण्यात येतील. या संपात काही संघटना सहभागी नाहीत. मात्र एसटी बस संपकाळात सुरू राहिल्यास आमचे कर्मचारी कोणतेही नुकसान पोचविणार नाहीत. बेमुदत संपाच्या कालावधीत कर्मचारी एसटी परिसराबाहेर थांबतील पण ते सेवा बजावणार नाहीत, अशी माहिती श्री. साटम व श्री. रावराणे यांनी दिली. 

ते म्हणाले, ‘‘एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना ३६६० रूपये इतके बेसिक वेतन आहे. एसटी प्रशासन गणवेशासाठी आता शिलाई देत नाही. दिवाळीत सानुग्रह अनुदान म्हणून २५०० रूपये देण्यात आले. एसटीच्या कर्मचाऱ्याला ८ ते ९ हजार रुपये पगार मिळतो. त्यात त्याचे कुटुंब कसे चालणार हा मुळ मुद्दा आहे. एसटी महामंडळ नफ्यात आणण्यासाठी ज्या सवलती सरकारने दिल्या त्याचे कोट्यावधी रूपये थकीत आहेत. त्यातच नव्या नव्या योजना आणल्या जात आहेत. स्वच्छतेसाठी कोट्यवधीचे टेंडर काढण्यात आले.

नव्या शिवशाही गाड्या खरेदी केल्या. व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचे डेपो बांधण्यासाठी पैसे खर्च केले जातात. मात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे किमान वेतन दिले जात नाही. सातव्या वेतन आयोगाबरोबरच विविध मागण्याही आमच्या आहेत. या मागण्यांसाठी औद्योगिक न्यायालयानेही प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. मात्र प्रशासनातील लोक तसेच वाटाघाट समिती आणि वेतन वाढीच्या मागणीसाठी तयार केलेली विशेष समितीही वेतनवाढीच्या विरोधात आहे. एसटीचे कर्मचारी आता संतप्त झालेले असून न्याय मिळेपर्यंत बेमुदत संपात कायम राहतील, असा विश्‍वासही व्यक्त करण्यात आला. या वेळी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष किशोर धालवलकर, विनय राणे, इंटकचे गणेश शिरकर आदी उपस्थित होते.

दृष्टिक्षेपात
- जिल्ह्यात २१०० कर्मचारी 
- सात आगारांतून सेवा
-  कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी 
- अल्पसानुग्रह अनुदान
- बसगाड्या जमा करणार