रत्नागिरी - जिल्हा परिषदेचा कारभार गतिमान करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी नवीन वर्षाच्या प्रारंभीच समाधान कक्षाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली आहे. कार्यालयात येणारे तक्रार अर्ज, समस्या, निवेदनांवर संबंधित खातेप्रमुख व कर्मचारी यांच्याकडून वेळीच सकारात्मक कार्यवाहीसाठी हा कक्ष काम करणार आहे. अर्ज आल्यानंतर एक महिन्यात त्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे. 

जिल्हा परिषद मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. ग्रामपातळीवरील अनेक कामांसाठी विविध प्रकारचे लोक येथे येतात. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, अभ्यागत व जिल्हा परिषद कर्मचारीही विविध पत्रे, निवेदने प्रशासनाला देत असतात.

यामध्ये वैद्यकीय देयके, निवृत्ती वेतन प्रकरणे, निवृत्तीनंतरचे लाभ प्रदान करणे, सेवा पुस्तके अद्ययावत करणे, आस्थापना विषयक लाभ यासह विविध प्रकरणांचा समावेश असतो. सीईओ म्हणून पदभार घेतल्यानंतर जिल्हापरिषदेतील अनेक आस्थापनाविषयक कामे रखडलेली होती. याबाबत सर्वसाधारण सभेमध्ये सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांकडून जाब विचारण्यात आला. याची गंभीर दखल घेत सीईओ जाखड यांनी समाधान कक्षाची रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी नवीन वर्षात केली आहे. 

या कक्षाचे सचिव म्हणून वित्त विभागाचे लेखाधिकारी पराग प्रधान, वित्तीय बाबींचे समन्वयक म्हणून सहाय्यक लेखाधिकारी संजय कांबळे, आस्थापना बाबींचे समन्वयकाची जबाबदारी सहाय्यक प्रशासन अधिकारी चंद्रशेखर चौगुले, प्रत्यक्ष कामकाज पाहणारे नोडल अधिकारी हे संबंधित विभागाचे सहाय्यक, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची नेमणुक केली आहे. जिल्हास्तराबरोबरच तालुकास्तरावर नोडल अधिकारी नेमले आहेत. प्रत्यक्ष कामकाज पाहणारे नोडल अधिकारी आलेल्या निवेदनांवर एक महिन्याच्या समाधानकारक पूर्तता करतील.

प्रलंबित निवेदनांचा अहवाल महिन्याच्या 2 तारखेला समाधान कक्षाकडे सादर केला जाईल. जिल्हा व तालुकास्तरावरील अहवालाचे एकत्रिकरण करून त्याचा अहवाल सीईओंना सादर करावयाचा आहे. अर्जाचा निपटारा करणे, विलंब टाळणे यासाठी नोडल अधिकारी काम पाहतील. त्यांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण वित्तीय विभाग प्रमुख व आस्थापना विभाग प्रमुख करतील. एक महिन्यावरील प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा व मार्गदर्शन वरिष्ठांकडून घ्यावयाचे आहे. प्रकरणे गुंतागुंतीची असतील तर त्याची माहिती संबंधित अर्जदाराला दिली पाहिजे. 

दर बुधवारी सीईओ घेणार आढावा 
प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या बुधवारी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. तसेच ते अर्ज विचार विनियम करून निकाली काढली जातील. बुधवारी सुट्टी असेल तर कार्यालयीन दिवशी कक्षाची बैठक होईल.