टंचाईचे सावट गडद - टॅंकरमुक्‍ती वरवरची; २० हजार लोक तहानलेलेच

रत्नागिरी - उन्हाचा कडाका वाढत असतानाच जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचे सावट गडद होत चालले आहे. सध्या ५४ गावांतील ९३ वाड्यांमध्ये टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. टॅंकरला विंधन विहिरींचा पर्यायी मार्ग असतो; परंतु विंधन विहिरी खोदण्यासाठी कंत्राटदार मिळत नसल्याने हा मार्गही खुंटला आहे. शासनाने खोदकामासाठीचा दर ३४८ रुपये केलेला आहे. तरीही शासकीय कामांकडे कंत्राटदार वळलेले नाहीत. टंचाईची तीव्रता वाढत आहे, मात्र जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे टंचाई निवारण उपाययांचीही टंचाईच आहे.

रत्नागिरी, राजापूर तालुक्‍यांमध्ये टॅंकर सुरू करण्यापेक्षा पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करून दिली गेली. त्यामुळे हे दोन्ही तालुके आजच्या घडीला टॅंकरमुक्‍त आहेत. 

गतवर्षी आजपर्यंत ४४ गावांमधील ७५ वाड्यांना ८ शासकीय व २ खासगी टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू होता. यावर्षी टंचाईग्रस्त वाड्यांची संख्या वाढली आहे. वाढलेल्या उष्म्यामुळे पाण्याची पातळी खालावली आहे. अनेक विहिरी कोरड्या पडू लागल्या आहेत. 

धनगरवाड्यांमध्ये तर बिकट परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. टंचाईसंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधीही तेवढे गंभीर दिसत नाहीत. जिल्ह्यातील २० हजार लोक टंचाईने बाधित आहेत.

जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा पावणेतीन कोटी रुपयांचा बनविण्यात आला आहे. त्यात ९५ विंधण विहिरींचा आराखडा तयार केला आहे. एका विंधन विहिरीला ७० ते ८० हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित असतो. शासनाकडून खोदकामाला ३०१ रुपये दर दिला जातो. तो कमी असल्याने अनेक वेळा मशीन कंत्राटदार ही कामे करण्यास नकार देतात. तो दर वाढवूनही सध्या शासकीय कामांना कंत्राटदार मिळत नाहीत. ही दरवर्षीची ओरड आहे. 
विंधन विहिरी खोदकामाला कंत्राटदार मिळत नसल्याने हे काम रखडले आहे. मे महिन्याचा उन्हाळा तेवढाच कडक राहण्याचा अंदाज आहे. त्या कालावधीत टंचाईग्रस्त गावांची संख्या अधिक वाढेल, अशी भीती व्यक्‍त केली जात आहे. त्यामुळे विंधण विहिरींची कामे लवकरात लवकर सुरू करणे अत्यावश्‍यक आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील स्थिती गंभीर होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

विंधन विहिरी खोदकामासाठी निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती; परंतु पहिल्यावेळी त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. दुसऱ्यांदा निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्यात कंत्राटदार तयार होतील अशी अपेक्षा आहे.
- बी. एन. थोरात, पाणीपुरवठा अधिकारी.