चिपळूण - तिवरे धरणफुटी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालात अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आल्याने आता शासनाने त्रिसदस्यीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन केली आहे. या समितीने दोन महिन्यात पूर्ण चौकशी अहवाल सादर करावा असे आदेश शासनाने या समितीला दिले आहेत.

चिपळूण तालुक्यातील तिवरे येथील धरण 2 जुलै 2019 रोजी फुटून मोठी दुर्घटना घडली. या धरणाच्या पायथ्याशी असलेली भेंदवाडी या जलप्रलयात नेस्तनाबूत झाली. 22 लोकांचे जीव गेले. येथील घरे पत्त्याप्रमाणे वाहून गेली. या धरणाचे बांधकाम होऊन अवघे काही वर्षे उलटले आतानाच हे धरण फुटल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. धरणाचे बांधकाम तसेच संबंधित विभागाने धरणाच्या देखभाल दुरुस्तीकडे केलेले दुर्लक्ष या बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. 

या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यावेळी उचलून धरण्यात आली होती. तत्कालीन जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांनी घटनास्थळी भेट देऊन या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने याकामी शासकीय अधिकार्‍यांचे चौकशी पथक नियुक्त केले होते. या पथकाने तिवरे येथे येऊन पाहणी करत चौकशी केली होती. 

या पथकाने चौकशी पूर्ण करून धरणफुटीचा चौकशी अहवाल फेब्रुवारी 2020 मध्ये महाराष्ट्र शासनाला सादर केला होता. मात्र या अहवालात काही त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. धरणफुटी प्रकरणाची चौकशी करताना विशेष चौकशी पथकाने आवश्यक त्या कागदपत्रांची तसेच अन्य बाबींची तपासणी केलेली नाही. असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सादर केलेल्या अहवालाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी शासनाने आता त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे.

हे पण वाचा - पंचवीस वर्षापासून पतीचा हात हातात घेऊन दृष्टीहिन पतीचा आधार बनली इंदिरा  

या समितीमध्ये माहिती व जनसंपर्क महासंचनायाचे अध्यक्ष डॉ. दिलीप पांढरपठ्ठे जलसंधारण अप्पर आयुक्त सुनील कुशिरे, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता हनमंत विठ्ठलराव गुणाले यांचा समावेश करण्यात आला असून या समितीने चौकशी अहवालाचे पुनर्विलोकन करून 2 महिन्याच्या आत आपला अहवाल शासनाला सादर करावा असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र शासनाचे प्रधान सचिव श्री.नंदकुमार यांनी दिले आहेत.

संपादन - धनाजी सुर्वे