जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांत यांत्रिकीकरणाविषयी झालेली जागृती, शासनाने शेतकऱ्यांना थेट कृषी अवजारे खरेदीसाठी दिलेली मुभा यामुळे सिंधुदुर्गात यंदा विक्रमी कृषी अवजारांची खरेदी केली आहे. आतापर्यंत ८०६ शेतकऱ्यांनी तीन योजनांमधून अवजारे खरेदी केली आहेत. त्यासाठी शासनाकडून चार कोटी पाच लाख २२ हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहे. २६० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येत्या दहा दिवसांत दीड कोटी रुपये अनुदान जमा होणार आहे. पॉवर टिलर, पॉवर विडर आणि ट्रॅक्‍टरकडे शेतकऱ्यांचा ओढा अधिक असल्याचे दिसते.

एकाच वर्षी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कृषी अवजार खरेदीची ही पहिलीच वेळ आहे. पारंपरिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राने ‘गिअर’ बदलल्याचे दिसते.

पारंपरिक पद्धतीची शेती दिवसेंदिवस परवडत नाही, हे शेतकऱ्यांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे गेल्या तीन-चार वर्षांपासून काही शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेती सुरू केली आहे. यांत्रिकीकरणाचे फायदे शेतकऱ्यांना दिसू लागल्यामुळे कृषी अवजारांच्या खरेदीकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला आहे. शेतात काम करण्यासाठी आता मजुरांची टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळेच शेतकरी यांत्रिकीकरणाकडे वळू लागलेत. मजुरांची बहुतेक कामे कृषी अवजारे चुटकीसरशी करीत असल्याने पुन्हा एकदा शेती क्षेत्र वाढणे शक्‍य आहे.

यापूर्वीही शेतकऱ्यांना शासनाकडून ५० टक्के किंवा तत्सम अनुदानावर कृषी अवजारे दिली जात असत; परंतु ही अवजारे देताना वशिलेबाजी केली जात असे, तर काही वेळा लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशीची सक्ती केली जात असे. त्यामुळे सामान्य शेतकरी कृषी अवजारे खरेदीच्या फंदात पडत नसे. याशिवाय मिळालेल्या कृषी अवजारांच्या टिकाऊपणाबद्दल शंका उपस्थित केली जात असे. त्यामुळे शासनाने गेल्यावर्षीपासून शेतकऱ्याने कृषी अवजार खरेदी केल्यानंतर अनुदान थेट खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतला. 

योजना आणि सुलभ पद्धत
शासनाच्या यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय फलोद्यान अभियान या तीन योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अवजारे खरेदीचा लाभ दिला जातो. या योजनेत ट्रॅक्‍टर, पॉवर टिलर, पॉवर विडर, भातमळणी यंत्र, फवारणी पंप आणि इतर अवजारे खरेदी करता येतात. या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा असेल तर कृषी विभागाकडे सात-बारा, आठ ‘अ’सह कोणते अवजार खरेदी करणार आहे, त्याचे कोटेशन जोडून अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर कृषी विभागाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर अवजार खरेदी करता येते. खरेदीची पावती, टेस्ट रिपोर्ट दिल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते.

यामध्ये शासनाच्या यांत्रिकीकरणातून १८२ शेतकऱ्यांना ९० लाख ७५ हजार रुपये अनुदान दिले आहे; तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून ६२४ शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन कोटी ५४ लाख ४७ हजार रुपये इतके अनुदान जमा करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय फलोद्यान अभियानांतर्गत ६० लाख रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना प्राप्त झाले आहे. याशिवाय २६० शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव असून, त्यासाठी दीड कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, आठ ते दहा दिवसांत त्यांचे वितरण होईल.

शेतकऱ्यांनी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर शेती करताना करावा. शासनाच्या विविध योजनांमार्फत अवजारे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान दिले जाते. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांनी घ्यावा. प्रस्तावासाठी तालुका कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
- शिवाजी शेळके, जिल्हा अधीक्षक, कृषी विभाग

कृषी अवजारे खरेदीची मुभा शेतकऱ्यांना देऊन त्याचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय अतिशय चांगला आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत असून, भातशेती, भाजीपाला, उन्हाळी शेती अशी पिके आम्ही घेऊ शकलो.
- संतोष धोंडू पवार, शेतकरी, कोकिसरे