कणकवली - विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढावी, तसेच त्यांना सकस व पौष्टिक आहार मिळावा, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, यासाठी शासनाकडून माध्यान्न पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली; मात्र त्यासाठीचा धान्य पुरवठाच थांबल्याने या योजनेला जिल्ह्यात घरघर लागली आहे.

शालेय पोषण आहार शिजवून देण्यासाठीची रक्‍कम शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनी खर्च करावी. त्याची बिले मागाहून दिली जातील, अशी सक्‍ती केल्याने काही शाळांत पोषण आहार शिजवून दिला जात आहे. काही शाळांनी विद्यार्थ्यांना घराकडून डबे आणण्यास सांगून पोषण आहाराच्या कटकटीतून आपली सुटका करून घेतली आहे. पोषण आहार बंद झाल्याचा फटका गरीब घटकांतील विद्यार्थ्यांना बसत आहे.

राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शाळा तसेच अनुदानीत तत्त्वावरील खासगी शाळांमध्ये पोषण आहार योजना सुरू केली. यात विद्यार्थ्यांना तांदूळ, मूग डाळ, मसूर डाळ, वाटाणा, मटकी या साहित्याचा पोषण आहार करून दिला जातो. यामध्ये पहिली ते पाचवी करीता प्रतिविद्यार्थी तांदूळ १०० ग्रॅम आणि डाळी कडधान्य २० ग्रॅम दिले जाते. सहावी ते आठवी करीता तांदूळ १५० ग्रॅम आणि कडधान्य ३० ग्रॅम व पूरक पोषण आहार दिला जातो. गावातील महिला बचतगटांच्या माध्यमातून ही योजना चालवली जात आहे. त्यासाठी बचतगटांना पहिली ते पाचवी पर्यंतच्या प्रति विद्यार्थ्यामागे १.५१ रूपये आणि सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना २.१७ रुपये असा इंधन आणि भाजीपाला खर्च दिला जातो.

एवढ्या अल्प मोबदल्यामध्ये पोषण आहार शिजवून देणे परवडत नसले तरी जिल्ह्यातील अनेक बचतगटांनी विद्यार्थ्यांच्या हिताची बाब लक्षात घेऊन या योजनेची जबाबदारी स्वीकारली होती; मात्र जूनपासून शासनाने धान्य पुरवठा करणारा ठेकेदार न नेमल्याने शाळेतील धान्य पुरवठा ठप्प आहे.

धान्य पुरवठा थांबला तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करावे आणि मुलांना पोषण आहार द्यावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या; मात्र बहुतांश शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी पोषण आहाराची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला. यानंतर ही जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांवर देण्यात आली. मुख्याध्यापकांनी बाजारातून धान्य आणावे आणि बचतगटामार्फत पोषण आहार द्यावा, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले. त्यानुसार अनेक शाळांत पोषण आहार सुरू आहे; मात्र खुल्या बाजारातून धान्य खरेदीची रक्‍कम आणि पोषण आहाराची मिळणारी बिले यात तफावत असल्याने मुख्याध्यापक व शिक्षक अडचणीत आले आहेत. 

पुरवठादाराने पोषण आहाराचा धान्य पुरवठा थांबविल्याने काही शाळांमध्ये पोषण आहार बंद होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे; मात्र शासकीय पातळीवर सर्व शाळांमध्ये पोषण आहार सुरू होण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे. सर्व शाळा व्यवस्थापन समित्यांना खुल्या बाजारातून धान्य घ्यावे. त्याची देयके शिक्षण विभागाकडे सादर करावीत, अशा सूचना दिल्या आहेत; मात्र काही शाळा व्यवस्थापक समित्यांनी पोषण आहाराची जबाबदारी घेण्यास नकार दिल्याने संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. पोषण आहाराअभावी मुलांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी दक्षता घेतली जात आहे.

- किंजवडेकर, गटशिक्षणाधिकारी, कणकवली

पोषण आहार दिलाच पाहिजे...
अनेक शाळांनी परवडत नसल्याने पोषण आहार बंद करीत असल्याचे शिक्षण विभागाला कळविले होते; परंतु कोणत्याही परिस्थितीत पोषण आहार दिलाच पाहिजे, असे शिक्षण विभागाने पुन्हा निर्देश दिले. त्यानुसार पालक आणि शिक्षकांच्या सहमतीने, विद्यार्थ्यांनीच घरातून डबे आणावेत असा पर्याय अनेक शाळांनी काढला आहे. यात कातकरी, भटक्‍या व अल्प उत्पन्न असलेल्या पाल्यांच्या विद्यार्थ्यांची मात्र गैरसोय होत आहे; मात्र शासनाकडून पोषण आहार धान्य पुरवठ्याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने नव्या वर्षापासून शालेय पोषण आहार योजना पूर्णतः बंद होण्याची शक्‍यता आहे.

कुपोषणाची भीती
सिंधुदुर्गात पूर्वीपासून काही शाळांमध्ये पेज योजना चालवली जायची. ही योजना देणगीवर चालायची. जिल्ह्यात कुपोषणाची स्थिती गंभीर आहे. अतिकुपोषित मुले नसली तरी तीव्र कमी आणि कमी वजनाच्या मुलांची संख्या जास्त आहे. शालेय पोषण आहार बंद झाल्यास कुपोषण स्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती आहे.