ओरोस: जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला कार्यकारी अभियंता नाही. जिल्ह्यातील ५० पैकी २६ शाखा अभियंता नाहीत, अशा परिस्थितीत बांधकाम विभागाकडून सुमारे ६० कोटी निधींच्या खर्चाचा सोपस्कार पूर्ण करण्याची अपेक्षा आपण कशी काय करू शकतो? ही कामे दर्जेदार होण्यासाठी ही अपुरी यंत्रणा लक्ष कसे पुरवू शकते? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शासनाच्या विविध अभियानमध्ये राज्य व राष्ट्रीयस्तरावर नेहमी ठसा उमटविणारी जिल्हा परिषद म्हणून नाव कमवून आहे. याशिवाय ही जिल्हा परिषद नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आघाडीवर आहे. या जिल्हा परिषदेने सुरू केलेले वेगळे उपक्रम नेहमीच राज्य, देशाला आदर्शवत ठरले आहेत. अनेक उपक्रम राज्य शासनाने सुरू केले आहेत; मात्र रिक्त पदांनी जिल्हा परिषदेच्या या यशात ‘खो’ घालण्यास सुरुवात केली आहे. वित्त विभागापाठोपाठ बांधकाम विभागात रिक्त पदांचा भरणा आहे. त्यामुळे विकासाची कामे करताना मर्यादा येत आहेत. अपेक्षित वेगाने कामे होत नाहीत. गतवर्षी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या विकास निधीतील २५ कोटी निधी मागे जाण्यास बांधकाम विभागातील रिक्त पदे हे प्रमुख कारण आहे

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला एक कार्यकारी अभियंता, एक उप कार्यकारी अभियंता ही दोन प्रमुख पदे आहेत. कार्यकारी अभियंता १ जून २०१९ पासून रिक्त आहे. तब्बल पावणे तीन वर्षे याचा कारभार प्रभारी हाकत आहेत. उप कार्यकारी अभियंता हे पद त्यापूर्वी पासून रिक्त आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या प्रमुख पदांचा कारभार प्रभारी हाकत आहेत. याकडे शासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद बांधकाम विभागांतर्गत मालवण, देवगड, कणकवली, कुडाळ व सावंतवाडी असे पाच उपविभाग आहेत. यातील कणकवली अंतर्गत वैभववाडी, कुडाळ अंतर्गत वेंगुर्ले तर सावंतवाडी अंतर्गत दोडामार्ग हे अन्य एक एक तालुके जोडलेले आहेत. यातील चार उपविभाग कार्यालयांना काही महिन्यांपूर्वी रिक्त असलेली उपअभियंता ही पदे भरलेली आहेत; मात्र ती गेले कित्येक वर्षे रिक्त होती. या पदांची संगीतखुर्ची सुरू होती. उपलब्ध शाखा अभियंता यांच्यातील कोणाकडे तरी याचा पदभार देण्यात येत होता.

जिल्ह्यात एकूण आठ तालुके आहेत. या आठ तालुक्यांत ५० सेक्टर तयार करण्यात आले आहेत. त्यासाठी ५० शाखा अभियंता पदे मंजूर आहेत. नियमात एका शाखा अभियंत्याकडे एक सेक्टर देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे कामांच्या दर्जावर व वेळेवर नियंत्रण ठेवता येते; परंतु येथे सर्व उलटा कारभार आहे. ५० शाखा अभियंता अपेक्षित असताना केवळ २४ शाखा अभियंता कार्यरत आहेत. तब्बल २६ शाखा अभियंता पदे रिक्त आहेत. परिणामी एका शाखा अभियंत्याकडे किमान दोन ते तीन सेक्टर देण्यात आली आहेत. यामुळे शाखा अभियंत्यांच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा येत आहेत. अंदाजपत्रक तयार करणे, कामाची लाईन आउट देणे, नियमित कामांचे मूल्यमापन करणे, झालेल्या कामांची मोजमापे घेणे व बिले पास करणे आदी कामे करताना मर्यादा येत आहेत

यामुळे कामांच्या गतीवर परिणाम होत आहे. परिणामी अपेक्षेप्रमाणे कामांवर लक्ष देता येत नसल्याने कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या कामाबाबत नेहमीच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे; परंतु याचवेळी रिक्त पदांबाबत शासन मात्र सोईस्कर दुर्लक्ष केला जात आहे. जर ही रिक्त पदे भरली तर अपेक्षित कामाची आपण अपेक्षा करू शकतो. क्षमतेच्या बाहेर काम असेल तर ती अपेक्षा कशी करू शकतो? असा प्रश्न कार्यरत शाखा अभियंता यांच्यातून विचारला जात आहे.

कामे हजार; रिक्त पदांचा ताण

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून जिल्हा परिषद बजेट, जिल्हा नियोजन निधी, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग, पुरहानी, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, पशु संवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभाग, राज्यशासन समाजकल्याण विभाग, जनसुविधा, नागरी सुविधा, ‘क’ वर्ग पर्यटन, आमदार स्थानिक निधी, खासदार स्थानिक निधी, डोंगरी, रस्ते विशेष दुरुस्ती, ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ यादीतील रस्ते या विभागांची कामे केली जातात. बांधकाम विभागाने केलेल्या कामगिरीच्या जोरावर या विभागांची कामगिरी अवलंबून असते. ग्रामीण भागात होणारी ८० ते ९० टक्के कामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागावर अवलंबून असतात. परंतु, या सर्वांवर रिक्त पदांचा ताण येत आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग ग्रामीण विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. परंतु, येथे अधिकाऱ्यांसह ५० टक्के पेक्षा जास्त शाखा अभियंता पदे रिक्त आहेत. विविध योजनांचा मिळून सुमारे ६० कोटी निधीची कामे या विभागाला पूर्ण करून घ्यायची असतात. रिक्त पदांमुळे ताण येत आहे. अलीकडे भरती न झाल्याने रिक्त पदे वाढली आहेत.

- लक्ष्मण परुळेकर, प्रभारी उप कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग

सिंधुदुर्गात सरकारी कार्यालये रिक्त पदे व इतर अडचणींमुळे त्रस्त आहेत. याचा थेट परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर होत आहे. अनेकांना आपल्या वैयक्तिक कामांसाठी हेलपाटे मारावे लागतात. विविध सार्वजनिक कामांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यालयांमधील स्थिती मांडणारी वृत्तमालिका वाचा ‘सकाळ’मध्ये आजपासून...