75442
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांना निवेदन देताना विकास शेट्ये व अन्य.

सार्वजनिक विचारांवर हवी निवडणूक

विकास शेट्ये ः निवडणूक प्रक्रिया बदलाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १४ ः वैयक्तिक विचारांपेक्षा सार्वजनिक विचारधारेवर निवडणूक असावी. अयोग्य लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याची कायद्यात तरतूद असावी. किमान ३५ टक्के मते मिळवून विजयी झालेला लोकप्रतिनिधी असावा. अशा प्रकारे निवडणूक प्रक्रियेत बदल व्हावा, अशी मागणी करणारे निवेदन मंडणगडचे सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार विकास शेट्ये यांनी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांना काल (ता. १३) सादर केले.
निवडणूक प्रकियेतील बदलाबाबत महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. याबाबतचे निवेदन राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार आहे. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी बहुमताने निवड करण्याचा अधिकार आहे; परंतु बहुमताने त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार नाही. २५ ते २६ टक्के जनभार असला तरीही बहुमताच्या जोरावर लोकप्रतिनिधींची निवड केली जाते. उरलेल्या ७० ते ७५ टक्के लोकांना पटत नसलेले नेतृत्व स्वीकारावे लागते. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी २५ ते २६ टक्के लोकांना न जुमानता आपण निर्णय घेतात. ही प्रक्रिया पूर्णतः चुकीची आहे. आपल्याला विचारधारा टिकून विचारधारेचा लोकप्रतिनिधी द्यावा लागेल. ज्या संघटनेच्या विचारधारेतून नेतृत्व तयार होईल, त्याला या संघटनेच्या विचारधारेप्रमाणे काम करावे लागेल. अनेक लोकप्रतिनिधी संघटनेची विचारधारा धुडकावून लावत आहेत. संघटनेच्या विचारधारेला त्यांच्याकडून कोणतीही किंमत दिली जात नाही. अशा लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व रद्द करण्याचा किंवा त्या लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकार संबंधित पक्ष संघटनेला द्यावा, अशी मागणी विकास शेट्ये यांनी निवेदनातून केली आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे प्रशासकीय किंवा शासकीय पद भरावयाचे असेल, तर विचारधारेप्रमाणे संघटनेने आपल्या प्रतिनिधीस संबंधित जागेवर नियुक्त करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
---
प्रत्येक जिल्ह्यात जनजागृती करू
चुकीच्या लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करणे गैर ठरत आहे. अशाने सर्व संघटनांना अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. विचारधारा कायम ठेवून लोकशाहीत स्थिरता आणता येईल. त्यामुळे आयाराम, गयाराम भविष्यात होणार नाहीत. निवडणूक व्यवस्थेवर पडत असलेला ताण कमी होऊन अनावश्यक ठिकाणी खर्च पडत असलेल्या बुद्धीचा, विचारांचा प्रगतीसाठी वापर केला जाईल. यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात जनजागृती करणार असल्याचे शेट्ये यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.